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महंगाई की मार से पेंशनरों का बजट गड़बड़ाया, महंगाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार

महंगाई की मार से पेंशनरों का बजट गड़बड़ाया, महंगाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार


आईएएस को पेंशनरों और कर्मचारियों से 5% अधिक महंगाई भत्ता क्यों?

रायपुर, 24 मई। प्रदेश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मंहगाई से सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनरों में भारी चिन्ता व्याप्त हो गई है, कोरोना काल मे महंगाई के मार से घर -बाहर के सारे बजट गड़बड़ा गया है। इस बढ़ती और सबके ऊपर चढ़ती हुई मंहगाई के लिये केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार है साथ ही राज्य में आईएएस सहित सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सेवा के अधिकारियों,कर्मचारियों और पेंशनर्रो से 5%प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।उक्त आरोप भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जारी विज्ञप्ति में लगाया है।


 पेट्रोल डीजल लगभग 100 रुपये प्रतिलीटर की ओर है और गैस सिलेंडर भी लगभग 1000 रुपये को छूने जा रहा है। इसके कारण परिवहन का माल भाड़ा बढ़ने से चावल-आटा-दाल -तेल का भाव आसमान की ओर है। सब्जी भाजी   का दाम भी अब इतना हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों की हालत पतली हो गई है।

पेंशनरों ने केन्द्र और राज्य सरकार से मंहगाई को काबू में करने की मांग करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों से अपना अपना टेक्स हटाने का आग्रह किया है। ताकि देश-प्रदेश को महंगाई से राहत मिल सके।

केंद्र के समान जुलाई 19 से बकाया 5℅प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य सरकार वित्तीय संकट के नाम पर दबाए बैठी है और इसके बाद प्राइज इंडेक्स के हिसाब से जनवरी 20 में 4℅, जुलाई 20 में 3%,और जनवरी 21 में 4% प्रतिशत के हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है।इसतरह महंगाई दर जनबरी 21 के हिसाब से अनुमानित कुल 28% बढ़ चुकी है और राज्य के पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केवल 12%प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा। जबकि केंद्र के अनुसार राज्य के आईएएस जुलाई 19 से 17%महंगाई भत्ता नगद भुगतान ले रहे हैं।जो राज्य के पेंशनरों तथा कर्मचारियों से 5% अधिक है,राज्य के आईएएस सहित सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य के खजानें से राज्य सेवा के अधिकारियों एवं तृतीय व चतुर्थ वर्ग के छोटे कर्मचारियों से 5% प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता देना अनुचित है अतः राज्य के पेंशनरों को भी केन्द्र के समान बकाया 5% प्रतिशत महंगाई भत्ता की राशि एरियर्स सहित तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है।


*छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, तथा गंगाप्रसाद साहू , डॉ व्ही व्ही भसीन, सी एस पांडेय,डॉ पी आर धृतलहरे, व्ही टी कराडे,लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,विद्या देवी साहू , यू के चौरसिया,डी के त्रिपाठी, सी एल दुबे,शरद अग्रवाल,गायत्री गोस्वामी, आर सी पटेरिया,जे पी धुरन्धर, डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला, ज्ञानचंद पारपियानी,बी डी उपाध्याय, राकेश श्री वास्तव, एन एच खान,द्रोपदी यादव,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक,डॉ ज्ञानेश चौबे, एस पी एस श्रीवास्तव, विष्णु तिवारी,शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,,असीमा कुंडू , आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,एल एन साहू,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी,गिरीश उपाध्याय,जे आर सोनी, सुरेन्द्र नामदेव,अनिल शर्मा,आलोक पांडेय,व्ही एस जादौन,बी एल पटले,,बी डी यादव,वीरेन्द्र थवानी, डी के पाण्डे,आनन्द भदौरिया,बी के सिन्हा, एस डी बंजारे,गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन, खेमिचन्द मिश्रा,एस के चिलमवार,बिक्रम लाल साहू, एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेव,अजीत गुप्ता,द्वारका सिन्हा,ओ पी भट्ट,विजय शंकर दुबे,सुभाष गायकवाड़,प्रभुदयाल पटवा,रामकुमार थवाईत,रमेश कुमार शर्मा, डी आर लांझेकर,के एन कश्यप,के के बंछोर,एस एस तिवारी, प्रकाश नामदेव, रामनरेश शर्मा,अनुपम जे मैथ्यू, शोभनाथ तिवारी,एस एन चौकसे, एस एस खुसरो आदि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पेंशनरों हित मे त्वरित निर्णय लेने तथा केंद्र के समान महंगाई भत्ता के भुगतान करने की मांग की है।