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छत्तीसगढ़ के आईएएस समेत सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 1 माह का पूरा वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देना चाहिए, राज्य के भा प्र से के अधिकारी देश मे उदाहरण प्रस्तुत करे ---वीरेन्द्र नामदेव

  छत्तीसगढ़ के आईएएस समेत सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 1 माह का पूरा वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देना चाहिए, राज्य के भा प्र से के अधिकारी देश मे उदाहरण प्रस्तुत करे  ---वीरेन्द्र नामदेव

 रायपुर .कोविड 19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरत मन्द लोगो के लिये राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और कांग्रेस के विधायको द्वारा अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की घोषणा का पेंशनर्स संगठनों ने सराहना की है और  छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्यूट कर  प्रदेश में राज्य के खजाने से केंद्र के समान वेतन भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधाओं का लाभ लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से बात करके उन्हें भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1दिन का वेतन देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर जनहित में  1 महीनें का पूरा वेतन देने के लिए राजी करने का आग्रह किया है और भरोसा जताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत आईएएस, आईपीएस सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारीगण स्वेच्छा से 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देकर देश में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,पेन्शनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा ने कहा है किराज्य में सभी राज्य सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी गण स्वेच्छा से अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे रहे हैं आईएएस और कुछ अन्य भा प्र से के अधिकारी के यूनियन ने भी 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है जो उचित नही है
क्योंकि वे सभी केंद्र के समान 21%महंगाई भत्ता और केन्द्र के समान सभी अन्य भत्ते एवं सभी सुविधाएं राज्य सरकार के खजाने से प्राप्त कर रहे हैं जबकि राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारी मात्र 12% महंगाई भत्ता ले रहे हैं तथा इसके उन्हें अलावा केंद्र के समान कोई सुविधा प्राप्त नही है। इसलिए राज्य सेवा के लोगों का 1 दिन का वेतन देना ठीक है, परन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का 1 दिन का वेतन देने का निर्णय बिलकुल उचित नही है। उन्हें स्वयं आगे आकर मुख्यमंत्री से भेंट कर राहत कोष के लिये 1माह का वेतन कटौती करने का आग्रह करना चाहिये।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, तथा आर सी पटेरिया ,गंगाप्रसाद साहू , डॉ व्ही व्ही भसीन, सी एस पांडेय,डॉ पी आर धृतलहरे, व्ही टी कराडे,लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,विद्या देवी साहू , यू के चौरसिया,डी के त्रिपाठी, सी एल दुबे,शरद अग्रवाल,गायत्री गोस्वामी, जे पी धुरन्धर, डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला, ज्ञानचंद पारपियानी,बी डी उपाध्याय, राकेश श्री वास्तव, एन एच खान,द्रोपदी यादव,डॉ एस पी वैश्य,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक,डॉ ज्ञानेश चौबे, एस पी एस श्रीवास्तव, विष्णु तिवारी,शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,,असीमा कुंडू , आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,एल एन साहू,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी,गिरीश उपाध्याय,जे आर सोनी, सुरेन्द्र नामदेव,अनिल शर्मा,आलोक पांडेय,व्ही एस जादौन,बी एल पटले,,बी डी यादव,वीरेन्द्र थवानी, डी के पाण्डे,आनन्द भदौरिया,बी के सिन्हा, एस डी बंजारे,गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन, खेमिचन्द मिश्रा,एस के चिलमवार,बिक्रम लाल साहू, एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेव,अजीत गुप्ता,द्वारका सिन्हा,ओ पी भट्ट,प्रभुदयाल पटवा,रामकुमार थवाईत,रमेश कुमार शर्मा, डी आर लांझेकर,के एन कश्यप,के के बंछोर आदि ने राज्य के सभी आईएएस,आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एवं अन्य सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के  अधिकारियों को तुरन्त प्रदेश देश हित और जनहित में निर्णय कर कोविड मरीजो के सहायता में योगदान करने का आग्रह किया है।