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‘लव जिहाद‘ की घटनाएं रोकने के लिये कड़ा कानून बनाएगी हरियाणा सरकार

‘लव जिहाद‘ की घटनाएं रोकने के लिये कड़ा कानून बनाएगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गत दिनों बल्लभगढ़ में हुई एक छात्रा की हत्या की भर्त्सना करते हुये कहा है कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ‘लव जिहाद’ पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है तथा मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री खट्टर ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उक्त छात्रा की हत्या की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर एक कड़ा कानून लाने का फैसला किया है।

मिलावटी शराब पीने से पानीपत और सोनीपत में लगभग 40 लोगों की मौत होने का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बंध में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मामले में आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से 105 पास जारी किए गए जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था और शराब के लिए केवल दो पास जारी हुए। एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 7200 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क संग्रह करने का का लक्ष्य प्राप्त करेगी जो गत वर्ष के 6600 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कोविड सेस के रूप में 170 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं।

श्री खट्टर ने कहा कि हालांकि अवैध कॉलोनियों का पुराना इतिहास रहा है लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और सम्पत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बिक्री के कार्यों हेतू ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, अभी भी राज्य में लगभग 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इस बीच, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से ऐसे तरीके खोजने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण केवल उन कॉलोनियों में किया जाए जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि ‘दीनदयाल जन आवास योजना’ के तहत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसमें ईडीसी कम होता है।

विधानसभा में अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्टी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों पर भ्रामक प्रचार रही है। कांग्रेस भी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों को उकसा रही है जो आज सबके सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनों कृषि अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। सरकार के हर कदम की आलोचना करना कांग्रेस की आदत बन गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पी. सी. मीणा उपस्थित थे।