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गरीबों को मोदी सरकार का नया तोहफा : रेलवे खत्म करेगा जनरल कोच!

गरीबों को मोदी सरकार का नया तोहफा : रेलवे खत्म करेगा जनरल कोच!

डॉ. चन्दर सोनाने
वल्र्ड इनइक्वेलिटी लैब द्वारा हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में एक बार फिर भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास की नीतियों को आईना दिखाया है! इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे असमानता वाले देशों में शुमार है! अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या भी यहीं हैं और दूसरी ओर गरीब लोगों की संख्या की भी भारत में कमी नहीं है!

         इसी प्रकार नीति आयोग ने अपना पहला राष्ट्रीय बहु आयामी गरीबी सूचकांक भी पिछले दिनों ही जारी किया है। इसमें  बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है । इस राज्य की 51.91 फीसदी आबादी गरीब है । इसके बाद झारखंड में 42.16 फीसदी , उत्तर प्रदेश में 37.79 फीसदी और मध्यप्रदेश में 36.65 फीसदी आबादी गरीब है! यह सर्वज्ञात सत्य है कि मुम्बई और दिल्ली में उक्त चारों राज्य के ही सबसे ज्यादा गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करने जाते हैं ! गरीबों के इस देश में गरीबों के लिए सबसे सस्ता सफर अभी भी रेल ही है । गरीब लोग रेलवे के साधारण डब्बों यानी जनरल कोच में ही सफर करते हैं! और अब मोदी सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों यह तय किया है कि लंबी दूरी के रेल के जनरल कोचों को खत्म कर दिया जाएगा! अब इन्हीं जनरल कोचों को इकोनामी एसी कोच में बदलेंगे! और गरीब लोग आगे से इन्हीं एसी कोच में आरक्षण करवा कर ही सफर कर सकेंगे ! मोदी सरकार नए साल में  गरीबों को कितना शानदार तोहफा देने जा रही है !
देश की आजादी के बाद से अभी तक भी गरीबों के लिए रेल ही एक मात्र सबसे सस्ता सफर पड़ता है । आजादी के बाद से अभी तक रेल सेवाओं का ऐतिहासिक और उल्लेखनीय विकास हुआ है । शुरू से आज तक नित नए मार्गों पर रेल सेवाएँ शुरू हो रही है । और उन नई  रेल सेवाओं में धीरे-धीरे साधारण डब्बे कम और कम होते चले गए और स्लीपर कोच के साथ एसी कोच की संख्या भी बढ़ती और बढ़ती गई! हालात यह हो गई है कि रेल विभाग द्वारा यह गर्व से कहा जाने लगा है कि देखों ! यह नई रेल सेवा हमने शुरू की है ,  वह पूरी की पूरी वातानुकूलित है! उसमें एक भी ना तो स्लीपर कोच है और ना ही एक भी साधारण कोच है! क्या यह गर्व का विषय है! यानी आप धीरे-धीरे सुनियोजित तरीके से गरीबों से उनकी सबसे सस्ती यात्रा की सुविधा छीन रहे हैं! और शर्म की जगह गर्व महसूस कर रहे हैं!

                याद कीजिये कभी आपने यह सुना या पढ़ा कि फलां रेल में साधारण डब्बे बढ़ाये गए ? हाँ, यह जरूर सुनने और पढऩे में आता है कि फलां रेल में स्लीपर के या एसी के इतने कोच बढ़ाये गये! आज का ही एक ताजा समाचार है ! उसमें लिखा है , नए साल में मिलेगी सुविधा। इंदौर-गांधीनगर सहित 16 ट्रेन में स्लीपर और एसी के कोच बढ़ाए गए। इस पूरे समाचार में 16 ट्रेनों में से एक भी ट्रेन में एक भी जनरल कोच नहीं बढ़ाया गया ! इसे आप क्या कहेंगे ? रेल में स्लीपर और एसी भी जरूरी है । यह भी जरूर बढ़ाइए। किन्तु गरीबों का तो हक मत मारिए ! उनका भी तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्यों नहीं गरीबों के लिए किसी भी रेल में साधारण डब्बे बढ़ाये जाते हैं ? क्यों नहीं ? क्योंकि गरीबों की पैरवी करने वाला कोई नहीं है! हाँ , गरीबों के नाम से वोट कबाड़ कर राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में लोग जनप्रतिनिधि बन कर चले तो जाते हैं , किंतु जल्दी ही उन्हें भूल भी जाते हैं !

हाल ही में मध्यप्रदेश के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसका नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। इस स्टेशन को जर्मनी के हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया गया है । इस पर 450 करोड़ रु खर्च किये गए हैं ! यह भी कीजिए , किन्तु गरीबों का भी तो ध्यान रखें ! उनके लिए भी तो सुविधा मुहैया कराइए ! आप हम सब ने यह सब देखा है कि किस तरह विशेष रूप से पर्वों के दौरान रेल में साधारण डब्बों में भेड़ बकरियों की तरह ठूँस -  ठूँस कर गरीब सफर करने के लिए वर्षों नहीं दशकों से अभिशप्त हैं ! इन गरीबों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा ? यह देश एक प्रजातान्त्रिक देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसे कहते नहीं अघाते हैं हम! किन्तु इन्हीं जन और लोक का ध्यान कब रखा जाएगा ? कब ?

              आजकल फैशन सा हो गया है कि हमारे राज्य में भी मेट्रो रेल की सुविधा हो। मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर के ही उदाहरण देख लें। इन दोनों शहरों में पिछले कुछ सालों से मेट्रो रेल का निर्माण हो रहा है । जहाँ-जहाँ भी यह मेट्रो रेल बन रही है , उन जगह और रास्तों के हाल भी देख लें! वहाँ सड़क नाम की कोई चीज कहीं भी दिखती थी नहीं है! सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है! उन रास्तों से पैदल हो या दो पहिया या चार पहिया वाहन, उनका निकलना ही रोज दूभर हो रहा है ! किन्तु कोई भी यह सब देखने वाला ही नहीं है ! मेट्रो के नाम पर यह कैसा धोखा ? क्या मेट्रो के निर्माण के पहले आमजन के लिए सड़क नहीं बनाई जा सकती थी? आमजन के साथ रोज कैसा यह छलावा हो रहा है?

  प्रधानमंत्री जी, अपने रेल मंत्री जी को रोकिए ! यह सब करने के लिए ! देश के गरीबों को आप और कोई सुविधा नहीं दे सकते तो मत दीजिये ! कम से कम जो सबसे सस्ती यात्रा सुविधा उन्हें अभी रेल में मिल रही है , वह तो कम से कम उनसे छीनिये मत! मत छीनिये उनसे!