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प्रकरणों का निराकरण नहीं होने तक कलेक्टर ने कहा - रोक दिया जायेगा अधिकारियों का वेतन

प्रकरणों का निराकरण नहीं होने तक कलेक्टर ने कहा - रोक दिया जायेगा  अधिकारियों का वेतन

रायगढ़।  कलेक्टर भीम सिंह ने समय-सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री जन चौपाल व पीजी पोर्टल में लम्बे समय से गैर निराकृत प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुये निर्देशित किया कि उक्त प्रकरणों का निराकरण नहीं करने तक संबंधित अधिकारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। उन्होंने निरीक्षणों के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुये उसका 15 दिन के भीतर पालन प्रतिवेदन देने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

           कलेक्टर  सिंह ने सभी सीईओ जनपदों को गौठानों में स्वीकृत वर्मी पिट का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के लिये कहा। जहां अधिक गोबर की खरीदी हुई है वहां वर्मी बेड उपलब्ध करवाने के लिये कहा तथा गौठानों में तैयार खाद का विक्रय बढ़ाने के निर्देश दिये। गौठानों में तैयार खाद की मात्रा को जिले की वेबसाईट में भी डिस्प्ले करने के लिये कहा। खाद की पैकेजिंग के लिये पैकेट तैयार करने का कार्य महिला समूहों को देने के लिये निर्देशित किया। खाद की जांच के लिये रायगढ़ में शुरू हो रहे टेस्टिंग लैब को एक सप्ताह के अंदर प्रारंभ करवाने के निर्देश कृषि अधिकारी को दिये। साथ ही गोबर से शीघ्र खाद तैयार के लिये गौठान समितियों को तत्काल डिकंपोस्टर उपलब्ध करवाने के लिये कहा। 

         कलेक्टर  सिंह ने जिन पंचायतों में गौठान नहीं है वहां गौठान स्वीकृत करने हेतु भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये। जिन स्थानों पर भूमि चिन्हांकित कर ली गई है वहां यदि अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिये संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। वन विभाग को भी उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गौठानों को प्रारंभ करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत जिले में रेडी टू ईट वितरण का थर्ड पार्टी से सर्वे शीघ्र प्रारंभ करवाने के निर्देश उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को दिये।

अर्ली गे्रेड लेसन के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिये स्कूलों में तैयार किये जा रहे लाइब्रेरी निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के लिये सभी सीईओ जनपदों से कहा। बैठक में उन्होंने किसानों के  लोन प्रकरण की स्वीकृति की जानकारी ली। पशुपालन के साथ उद्यानिकी व मत्स्य पालन से जुड़े लोन प्रकरणों को समय पर स्वीकृत करने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर को दिये। प्रत्येक विकासखण्ड में निर्माणाधीन यूथ सेंटर्स के लिये समय-सीमा निर्धारित करते हुये कार्य शुरू करवाने के लिये ईई पीडब्लूडी को निर्देशित किया। ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोडऩे के कार्य की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने सभी सीईओ जनपदों को निर्देश दिया कि अपने जिन पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है उन्हें सचिवों के माध्यस से वेरीफाई करवाये।

 इस अवसर पर एडीएम  राजेन्द्र कटारा, सहायक कलेक्टर  चंद्रकांत वर्मा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम तथा सीईओ जनपद वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।