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मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने दिवाली पूर्व भुगतान करने के वादे को याद दिलाया

मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने दिवाली पूर्व भुगतान करने के वादे को याद दिलाया

रायपुर।  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने 8 नवंबर रविवार को दोपहर  मुख्यमंत्री  भूपेश बधेल के गृहक्षेत्र जामगांव आर. पाटन जिला दुर्ग में प्रवास के दौरान दिपावली के समीप आने, प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी दिपावली की तैयार में जुट जाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें पूर्व में 19 अक्टॅूबर को संध्या उनके निवास में किये गए प्रतिनिधि मण्डल से भेंट व आश्वासन के संबंध में स्मरण पत्र सौपकर शीध्र कर्मचारीहित में आदेश प्रसारित कराने का अनुरोध किया है। 

         फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक  कमल वर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री से भेंट कर 21 अक्टॅूबर को प्रस्तावित प्रांतव्यापी धरना, प्रदर्शन के पूर्व 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में निवास में भेंटकर प्रत्यक्ष चर्चा करने व उनके द्वारा दिपावली पूर्व आर्थिक भुगतान के आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में प्रांतव्यापी प्रदर्शन स्थगित करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

 मुख्यमंत्री से राज्य स्थापना दिवस व दशहरा त्योहार हो जाने के बाद दिपावली के अवसर पर प्रदेश के शासकीय सेवकों के लंबित मांगों पर शीध्र आदेश प्रसारित कराने का स्मरण कराया। मुख्यमंत्री ने  गंभीरता पूर्वक सुनकर, स्मरण पत्र का अवलोकन किया तथा रायपुर जाकर शीध्र समुचित निर्णय लिए जाने के कटिबद्वता दोहराई है। 

गौरतलब है कि  प्रदेश के कर्मचारी दिपावली पूर्व  जुलाई 2019 से लंबित 09 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्रदान करने, 7 वें वेतनमान् के एरियर्स का भुगतान करने, प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति, क्रमोन्नति, एवं तृतीय समयमान् वेतनमान् का लाभ एक समय सीमा निर्धारित कर प्रदान करने, कोरोना संक्रमण में डयूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना भत्ता देने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर कोरोना डयूटी मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को 50 लाख रू. अनुग्रह राशि प्रदान करने और प्रदेश में तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी 10 प्रतिशत् सीमा बंधन समाप्त करने राज्य परिवहन के दिवंगत् कर्मचारियों के लिए 2008 में जारी निर्देश में वर्तमान् परिस्थिति में संशोधित आदेश  शामिल है।