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पेगासस खुलासे पर भारत में गुस्सा क्यों नहीं हैं लोग - अविनाश द्विवेदी

पेगासस खुलासे पर भारत में गुस्सा क्यों नहीं हैं लोग - अविनाश द्विवेदी

 

पेगासस के जरिए लोगों की जासूसी के खुलासे के बावजूद भारत में स्पष्ट तौर पर कोई गुस्सा या नाराजगी, कम से कम आम जनता में, नजर नहीं आई. कई पत्रकार और सिविल सोसाइटी के लोग इससे चकित हैं.

कई लोगों का मानना था कि सरकार अपने नागरिकों की जासूसी कर रही है, अगर ऐसे आरोप जनता के सामने आते हैं तो इसकी गंभीर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिलहाल भारतीय विपक्षी दलों की ओर से संसद में इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया जा रहा है लेकिन यह भारत में आम चर्चा का विषय नहीं है.


बता दें कि पेगासस एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी फोन को हैक कर सकता है. पेगासस बनाने वाली कंपनी की उपभोक्ता सिर्फ सरकारें होती हैं. एक हालिया जांच रिपोर्ट में भारत सरकार के ऊपर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों की जासूसी कराने का आरोप लगा है. सरकार ने इस आरोप पर दी गई प्रतिक्रिया में स्पष्ट भी नहीं किया है कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं.


फ्रांस और इस्राएल में जांच शुरू

पहली बार पेगासस सॉफ्टवेयर का मामला करीब दो साल पहले सामने आया था. अब दुनियाभर के पत्रकारों के एक समूह की ओर से की गई हालिया जांच में 50 हजार लोगों की एक लिस्ट उजागर की गई है. इस लिस्ट में शामिल लोगों को पेगासस का संभावित शिकार बताया गया है. हालांकि जांच में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, उनमें से कितने लोगों की वाकई पेगासस के जरिए जांच की गई है.

भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पेगासस जासूसी मामला इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा है. दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने एक साथ रिपोर्ट छापी, जिनमें दावा किया गया था कि पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर के जरिए विभिन्न सरकारों ने अपने यहां पत्रकारों, नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने की कोशिश की. भारत के संचार मंत्री ने इस मामले में लोकसभा में एक बयान में कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत है.

इनमें से सिर्फ 67 लोगों के ही फोन की ही फॉरेंसिक जांच की गई है. जानकार कहते हैं कि यह बात जांच को थोड़ा कमजोर करती है, फिर भी यह समझ से परे है कि जिस खुलासे के बाद फ्रांस और इस्राएल में जांच शुरू हो चुकी है, भारत में उस पर ऐसी चुप्पी कैसे है.


निजता को तवज्जो नहीं

जानकार इसकी वजह भारत में निजता को ज्यादा तवज्जो न दिया जाना मानते हैं. समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अफलातून कहते हैं, "बहुसंख्य भारतीय व्यक्तिगत अधिकारों को कमतर मानते हैं.


वर्तमान सरकार की ओर से भी 'आधार' से जुड़े एक मामले में यह तर्क दिया जा चुका है कि जब भारत की बहुसंख्यक जनता गरीब है और उसके पास बुनियादी अधिकार तक नहीं हैं तो ऐसे में निजता के अधिकार का मसला बहुत पीछे आता है."


हालांकि सरकार के इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और निजता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा बताया था. यह अनुच्छेद नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. जानकार कहते हैं लेकिन ऐसे फैसले भी सरकार को निजता के उल्लंघन से नहीं रोक पाते.

कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि साधारण भारतीय कहीं ज्यादा आसानी से नेताओं को माफ कर देते हैं और उन्हें राजनीतिज्ञों के बर्ताव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. वे कहते हैं कि जिन राजनेताओं को लोग पसंद करते हैं, उन्हें सही ठहराने के लिए रास्ते निकाल लेते हैं.


यूं तो भारत में ईमानदार, शांतिप्रिय, प्रभावी, बुद्धिमान और एक ही शादी या कोई शादी न करने वाले नेता पसंद किए जाते रहे हैं लेकिन लोग जिन नेताओं को पसंद करते हैं, भले ही उनका आपराधिक मामलों या भ्रष्टाचार का इतिहास रहा हो, वे उन्हें सही ठहरा लेते हैं. सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव के शब्दों में ऐसा भारत 'मुग्ध लोगों का समाज' है.


जनता से सीधा जुड़ाव नहीं

जानकार कहते हैं कि भारतीयों को खुद पर नजर रखे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन सरकार का जानी-मानी हस्तियों पर नजर रखना उसे उत्तेजित नहीं करता. इसकी वजह के बारे में सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव कहते हैं, "जब तक सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं करती जिससे जनता पर सीधा बुरा असर हो, तब तक लोगों में गुस्सा नहीं पैदा होता."

भारत में फिलहाल पत्रकारिता का राजनीतिक आधार पर बंट जाना भी समस्या को बढ़ाने की वजह रहा है. फिलहाल ज्यादातर व्यावसायिक मीडिया का इस्तेमाल सरकार के कदमों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है. पेगासस खुलासे के बाद भी ज्यादातर भारतीय मीडिया ने सरकार से सवाल पूछने के बजाए सामने आई सूचनाओं पर ही सवाल खड़े किए.

भारत में ज्यादातर जानकार मानते हैं कि सत्ता की मनमानी लंबे समय तक जारी रहेगी और बढ़ती महंगाई, खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और निजता के उल्लंघन की खबरों के बावजूद वह शक्तिशाली बनी रहेगी. लेकिन अफलातून मानते हैं कि जनता में सीधी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही क्योंकि भारत में विपक्षी दल जनता की गोलबंदी करने और किसी आंदोलन को खड़ा करने में कमजोर हुए हैं लेकिन जनता के मन में जासूसी की बात बैठ गई है और समय आने पर लोगों की राजनीतिक रुचि में इसकी प्रतिक्रिया भी दिखेगी. भारत में पिछले कुछ सालों में ज्यादातर राजनीतिक आंदोलन आम जनता ने किए हैं.