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भूपेश सरकार के फैसले का स्वागत अब वन अधिकार पट्टाधारी किसान भी होंगे राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित- अनवर खान

भूपेश सरकार के फैसले का स्वागत अब वन अधिकार पट्टाधारी किसान भी होंगे राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित- अनवर खान

जगदलपुर, 22  अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के वन अधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का निर्णय लिया जिसके निर्णय का स्वागत करते हुए बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनवर खान ने कहा कि राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश के गरीब किसानों के लिए जो योजना बनाई वह मील का पत्थर साबित हुई अब वन अधिकार पट्टाधारियों को भी मिलेगा राज्य सरकार के किसान योजना का लाभ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का निर्देश सभी जिला प्रशासन को जारी किए गए हैं। 

राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन्होंने अपने पट्टे की भूमि पर धान की फसल बोई है खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसान पंजीयन का कार्य प्रचलित है किसान पंजीयन के संबंध में ऐसे किसान जिनके पास वन अधिकार पट्टा है और उन्होंने ही इस भूमि पर धान की फसल बोई है उनका भी धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन किया जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राज्य के गरीब किसानों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है कांग्रेस ने जिन वादों के साथ सत्ता में वापसी की उसे अमलीजामा पहनाने में सरकार पीछे नहीं हटेगी चाहे केंद्र सरकार से मदद मिले या ना मिले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य की खुशहाली और तरक्की के लिए राज्य की आर्थिक और अर्धव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो योजना बनाई वह मील का पत्थर साबित हुई भूपेश सरकार ने वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को भी नई सौगात और उपहार से नवाजा जिससे राज्य के वन अधिकार पट्टा धारी किसानों के चेहरे खिल उठे महामंत्री अनवर खान ने कहा कि राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गरीब मजदूर किसानों की महत्वाकांक्षी योजना स्वयं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने की है।