नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को छह सप्ताह की शुक्रवार को और मोहलत दे दी।
केंद्र सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि राष्ट्रपति ने दया याचिका के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसे में सुनवाई को छह हफ्तों के लिए और टाल दिया जाए और न्यायालय ने इस पर सहमति जता दी।
उल्लेखननीय है कि राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष बीते नौ साल से लंबित है और वह खुद 26 साल से जेल में बंद है। इसके पहले हुई सुनवाई में दया याचिका पर और वक्त की मांग करने पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि बार-बार समय की दरकार क्यों पड़ रही है।
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। यह मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा है। मौजूदा हालात को देखते हुए सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी जाए।