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महंगाई, गृहभाड़ा भत्ता को लेकर खरसिया कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

महंगाई, गृहभाड़ा भत्ता को लेकर खरसिया कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन


खरसिया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय के आह्वान पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर खरसिया में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फेडरेशन से जुड़े कर्मचारी संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय सेवकों के इन जायज मांगों को लेकर आंदोलन का मन बना लिया है और इसी के तहत पहले चरण में 12 जनवरी को राज्य के सभी तहसील और जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम बनाया था। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन खरसिया द्वारा भी भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम खरसिया को सौंपा।

उक्त ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी को गठन 17 सितंबर 2021 को किया था। समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था परन्तु तीन माह का समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद हमारे संज्ञान में समिति के द्वारा किये गये कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है जो कि अत्यंत खेद का विषय है और इससे राज्य के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं।

अवगत हो कि राज्य शासन के द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक ( कुल 2 वर्ष) 5 प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवे वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों/ पेंशनरों के सेवाशतों संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान दो वर्ष के बकाया एरीयर्स के भुगतान के तरीकों पर निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था फेडरेशन बकाया एरीयर्स के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने अनुरोध करता है।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आपसे मांग करता है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे।