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मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा, सत्रह प्रतिशत से कम डीए,कर्मचारियों को नामंजूर

मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा, सत्रह प्रतिशत से कम डीए,कर्मचारियों को नामंजूर

रायपुर । महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों ने केंद्र एवं अन्य राज्यो के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सांतवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 11से13 अप्रैल की तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है किउन्हें 17प्रतिशत एकमुश्त डीए एरियर्स सहित देंगे यदि डीए में किसी भी रूप में कटौती की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों को नामंजूर है।

महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रान्तीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत, संजय तिवारी सहित समस्त संचालको ने कहा है कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियो के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यो से बेहतर तथा राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है तब कर्मचारियो को डीए केंद्रीय एवं राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यो की परस्पर सहमति से मिलता है मध्यप्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को 1अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं तथा पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर करेगी।