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आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे निदेशक , कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश

आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे निदेशक , कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश

 नैनीताल।  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे समाज कल्याण विभाग में अतिरिक्त निदेशक एन के शर्मा के मामले में सरकार से 07 अक्टूबर तक सतर्कता विभाग की जांच को अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं।

मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ में हुई। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई जांच के बाद आरोपी शर्मा के खिलाफ सतर्कता विभाग की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे पहले एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सतर्कता विभाग के निदेशक को दो माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिये थे।

इसके बाद सतर्कता विभाग की ओर से जांच पूरी कर ली गयी और इसी साल 10 मई को उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दी गयी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में श्री शर्मा के खिलाफ आरोप पाये गये हैं और इसी के बाद सतर्कता विभाग की ओर से श्री शर्मा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया।

आरोप के खिलाफ श्री शर्मा की ओर से अदालत का दर्जा खटखटाया गया है। याचिकाकर्ता एन के शर्मा की ओर से अदालत से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज अभियोग को खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया है कि उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं। हालांकि फिलहाल अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी है।