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मोदी मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि: भाकपा

मोदी मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि: भाकपा

तिरुपति  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. के नारायण ने गुरूवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना द्वारा कथित तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ वाले 33 लोगों की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की है।

 नारायण ने कहा कि सीजेआई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान मोदी मंत्रिमंडल में ‘भ्रष्ट मंत्रियों’ के मुद्दे पर कथित तौर पर राय व्यक्त की थी।

भाकपा नेता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक बहस की जरूरत है और सीजेआई और राष्ट्रपति के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होना नाकाफी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू किसान विरोधी कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद जैसे मुद्दों पर बहस की मांग को लेकर जब सांसद सदन के बीचोंबीच पहुंचे तो भावनाएं भड़क उठीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कोविड के दौरान पेट्रोल और डीजल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करके 20 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया और इससे अंबानी और अदानी कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 40 लाख लोगों की मौत के बदले चार लाख लोगों की ​​​​मौत का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया है। श्री नारायण ने कहा कि सभी ज्वलंत मुद्दों पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए भाकपा की राष्ट्रीय समिति की चार और पांच सितंबर को बैठक होगी।

भाकपा आंध्र प्रदेश के सचिव हरिनाथ रेड्डी ने एक खेत मजदूर सुलोचना के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की, जिसकी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत काम के दौरान पहाड़ी के नीचे दबने से मौत हो गयी थी।