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ब्रेकिंग : जानिए! डिजिटल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट की नई पॉलिसी में नया क्या है...डिजिटल मीडिया को मिले 15 दिन..आईबी मिनिस्ट्री ने उठाया कठोर कदम!

ब्रेकिंग : जानिए! डिजिटल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट की नई पॉलिसी में नया क्या है...डिजिटल मीडिया को मिले 15 दिन..आईबी मिनिस्ट्री ने उठाया कठोर कदम!

जनधारा समाचार
नई दिल्ली. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पब्लिसर्श जिनमें ओटीटी प्लेटफार्म भी शामिल हैं उन्हें नयी गाइडलाइन के अनुसार अपनी सभी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है.

गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी महीने में डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफाॅर्म और सोशल मीडिया के लिए नयी गाइडलाइन जारी की थी और उन्हें तीन महीने का समय दिया था कि वे इसके अनुसार खुद को ढाल लें.

नये नियम 26 मई से लागू हो गये हैं, लेकिन डिजिटल मीिडया और ओटीटी प्लेटफाॅर्म ने 26 को जरूरी जानकारी नहीं दी है, जिसकी वजह से सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नये नियमों को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि सूचना के किसी भी माध्यम के जरिये फेक न्यूज का प्रसार ना हो. नये नियमों के अनुसार महिलाओं पर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी और न्यूड तस्वीर को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा.

जानिए! डिजिटल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट की नई पॉलिसी में नया क्या है ?

भारत सरकार ने सोशल मीडिया ऑनलाइन, न्यूज़ मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट करने के लिए 25 फरवरी 2021 को नए नियम जारी किए थे ।

भारत सरकार ने सोशल मीडिया ऑनलाइन, न्यूज़ मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट करने के लिए 25 फरवरी 2021 को नए नियम जारी किए थे. इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के नाम से जारी डिजिटल मीडिया के नियमों में बहुत से बदलाव हुए अब नए नियमों की गाइड लाइन जारी किए हुए 3 महीने हो चुके हैं आज समझते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट के लिए क्या है नए नियम ?

सोशल मीडिया के लिए नए नियम

अगर सोशल मीडिया में किसी तरह का आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट किया जाता है और उसकी शिकायत होती है तो 24 घंटे के भीतर तस्वीर को हटाना होगा ।

कोई सरकारी संस्था या अदालत किसी आपत्तिजनक मैसेज के फर्स्ट ओरिजनेटर की जानकारी मांगती है तो कंपनी को देनी होगी ।

जो यूजर अपना वेरिफिकेशन चाहते हैं सोशल मीडिया कंपनी को उसे इस व्यवस्था को देना होगा जैसे उदाहरण के लिए ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट को ब्लू टीक देता है ।

कंपनियों को 3 महीने में चीफ कंप्लेन ऑफिसर, नोडल कंटेंट पर्सन, रेजिडेंट ग्रिवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, ये भारत के नागरिक होंगे ।

डिजिटल न्यूज़ प्लेटफार्म के लिए बने नियम

डिजिटल न्यूज़ मीडिया के संपादकों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नार्म फॉलो करने होगें और केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करना होगा ।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए नए नियम

ओटीटी प्लेटफॉर्म से शिकायत है तो तीन स्तर पर सुनवाई की जाएगी पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफीसर, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सरकार का और ओवर साट मैकेनिज्म जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाएगा ।

ओटीटी प्लेटफॉर्म को पांच कैटेगरी में कंटेंट को बांटना होगा उसे हर कैटेगरी के कंटेंट पर दिखाना होगा कि वह किस उम्र के लोगों के लिए जारी किया गया है।