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कृषि विधेयक चिट फंड कंपनी की तरह किसानों को ठगने वाला कानून है - CM भूपेश बघेल

कृषि विधेयक चिट फंड कंपनी की तरह किसानों को ठगने वाला कानून है - CM भूपेश बघेल

रायगढ़, 4 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात्रि विश्राम रायगढ़ में किये। वही देर रात परिवार सहित बाबा धाम जा कर सत्यनारायण बाबा के दर्शन किये। आज सुबह उन्होंने सर्किट हॉउस में कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि 2048 सोसायटी है पिछले साल से डेढ़ गुना सोसायटी बढाई गई है।कोरोना की वजह से बारदाने की कमी जरूर हुई  है। केंद्र सरकार से 4 लाख गठान की मांग की गई थी परंतु एक लाख 43 हज़ार देने की सहमति बनी  है। धान खरीदी में परेशानी न हो इसलिए पीडीएस, राइस मिलो के बारदाने व प्लास्टिक का उपयोग भी कर रहे है। कोरोना से जनजीवन प्रभावित हुआ है । इस कोरोना काल मे मार्च से आज तक हमारे मैदानी स्तर के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे है। 7 लाख लोग छतीसगढ़ में वापस आये उनकी व्यवस्था करना था अधिकारी के साथ सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। कोरोनटाईन की व्यवस्था हमारे प्रदेश में सबसे अच्छी रही। दूसरे परदेशो में मजदूर पैदल आ रहे थे हमने अच्छी व्यवस्था की थी।  कृषि कानून जो बनाया है उसमे विपणन शब्द लिखा है इसलिए केंद्र सरकार इसे पारित कर पाई । कृषि का क्षेत्र राज्य का है केंद्र का नहीं है। इसलिए पिछले दरवाजे से किसानों को ठगने का कार्य किया गया है। कृषि कानून नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित का कनून है। कई दौर की बैठक असफल हुई है। मंडी अधिनियम में परिवर्तन किया गया है निजी मंडी की शुरुवात की जा रही है, जिससे किसान अपने खेत मे मजदूर हो जायेगा। चिट फण्ड की तरह की यह व्यवस्था है। 

विधान सभा में इसके बचाव में कानून लाये है। मंडी अधिनियम में संशोधन कर के केंद्र सरकार ने पहले तो बोनस जो राज्य देगी उसका अनाज नहीं ख़रीदेंगे। एमएसपी संकट में है, मंडी संकट में है। आने वाले समय में एफसीआई ओर पीडीएस बंद करना चाहती है। पिछली सरकार में 15 लाख पंजीयन होता था 12 लाख बेच पाते थे। 2018 में 20 लाख इस साल  साढ़े 21 लाख पंजीयन कराया है। रकबा भी बढ़ा है। भाजपा की सरकार में किसानों की संख्या भी घट रही थी और रकबा भी घट रहा था। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों की भरपाई कर रहे हैं।

एफसीआई 60 लाखमीट्रिक तन चावल खरीदेगी फिर भी धान अतिशेष बचेगा। इसलिए भारत सरकार से पत्राचार किया तब जा कर एथनाल की परमिशन मिली है। ओद्यौगिक विकास में हमारी उद्योग नीति से प्रभावित हुए है।  45 हज़ार करोड़ का निवेश के लिए एमओयू हो चुके है। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 

कांग्रेस किसानों के साथ है उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन है। इस काला कानून को वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा जब आरोप लगा रहे है तो अकाली दल एनडीए से बाहर क्यो हो गए। नक्सली घटनाओं में कमी आयी है नक्सलवाद जब तक खत्म नहीं होता। तब तक शांत नहीं बैठेंगे। हमारी यह रणनीति है कि लोगों को पहले विश्वास में लो। इसी के तहत लोहंडीगुड़ा में किसानों की जमीन बापस कराई गई। 31 लघु उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी किया। महुआ पौने दो गुना अधिक कीमत में खरीदा। निगम मंडल  के लिए आने वाले मंगलवार को बैठक रायपुर में होगी उसमे विचार विमर्श कर हाइ कमान को भेजेंगे।

पत्रकारवार्ता के बाद सीएम भूपेश बघेल जशपुर के लिए रवाना हो गए ।