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ब्रेकिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगायी रोक, चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन, किसानों को आंदोलन जारी रखने की छूट

ब्रेकिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगायी रोक, चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन, किसानों को आंदोलन जारी रखने की छूट

कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है साथ ही चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. दूसरी ओर किसान यूनियनों ने इसका स्वागत करते हुए खुद की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो कानूनी टीम से बातचीत कर कृषि कानूनों को अंतिम रूप देगी.

इसके पहले सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि आप सही तरीके से इस आंदोलन को हैंडल नहीं कर पाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो. हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं. यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे. इसके बाद, हम अपनी कानूनी टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है.