breaking news New

ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे केंद्र सरकार.

 ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे केंद्र सरकार.


दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर के ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए केंद्र और देश भर में कोरोनोवायरस संक्रमण की एक घातक दूसरी लहर के कारण उपजी है, जिसने भारत के सक्रिय मामले का भार 21.5 लाख से अधिक कर दिया है।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है तो तुरंत रोक दिया जाए. केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा,ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तमाम कंपनियां 100 फीसदी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं. केंद्र सरकार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर बनाए हुए है.

कोर्ट ने इसके बाद कहा, 'INOX से हो रही सप्लाई दिल्ली की मांग के लिहाज से पर्याप्त नहीं है. कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. जैसे भी हो ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार सुनिश्चित करे. हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑक्सीजन का आयात नहीं होता तब तक अगर इस्पात और पेट्रोलियम जैसे उद्योग कम क्षमता के साथ काम करें तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा. लेकिन अस्पतालों को चिकित्सीय ऑक्सीजन नहीं मिली तो तबाही मच जाएगी.

कोर्ट ने कहा,"अगर टाटा अपने स्टील प्लांट से उत्पादित ऑक्सीजन को डायवर्ट कर सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं कर सकते। इंसानियत का कोई मतलब नहीं है या क्या है? सरकार स्टील और पेट्रोलियम उद्योगों से ऑक्सीजन को अलग कर सकती है जो उनके उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं।"