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गोधन न्याय योजना की 7वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान,गोबर विक्रेताओं को 15 दिन में मिले औसतन 1,032 रुपये - राजीव शर्मा

 गोधन न्याय योजना की 7वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान,गोबर विक्रेताओं को 15 दिन में मिले औसतन 1,032 रुपये - राजीव शर्मा

"भूपेश की सरकार", "एक सशक्त सरकार"

जगदलपुर, 8 नवंबर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपने वादे के अनुरूप गोधन न्याय योजना में राज्य के 77,592 गोबर विक्रेताओं को 8 करोड़ 97 लाख रुपये के 7वीं किश्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर अपना वादा निभाया और कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती भी है। इस तरह लाभार्थियों के खाते में औसतन 1032 रुपये पहुंच गए 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य 15 दिनों में गोठानों में खरीदे गए गोबर के एवज में यह भुगतान किया गया है। अब तक गोबर विक्रेताओं को 47 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है

राज्य की भूपेश सरकार के अनुसार निर्माणाधीन एवं अब तक शुरू नहीं हो सके गोठानो को तेजी से पूरा करा कर उन्हें आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी के दबंग अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कही उन्होंने आगे कहा कि सुराजी गांव योजना,गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान योजना की चर्चा अन्य राज्यों के साथ साथ पूरे देश में है आज छत्तीसगढ़  अन्य राज्यों की तुलना में पूरे देश में इन योजनाओं के क्रियान्वयन सबसे अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने का श्रेय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है जिनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की सोच ने छत्तीसगढ़ राज्य को कहां से कहां पहुंचाया राजीव शर्मा ने कहा राज्य सरकार गोधन न्याय योजना के तहत प्रत्येक पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि का भुगतान कर अपने वादों को निभाने में अपना दायित्व निभा रही है। यह समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजना है। इससे समाज के हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी राज्य सरकार के मंशानुरूप गोठानो में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है तथा सरकार के द्वारा गोठानों को आजीविका मिशन से जोड़ने की कार्य योजना है।