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नक्सली क्षेत्रों में 34 हजार करोड़ की सड़क निर्माण योजना की मंजूरी

नक्सली क्षेत्रों में 34 हजार करोड़ की सड़क निर्माण योजना की मंजूरी

नयी दिल्ली। सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस मनाने के दो दिन बाद ही आज नक्सल प्रभावित पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 33822 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वंचित आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना- पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत 32152 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत नक्सली इलाकों में तीन चरणों में सड़को का निर्माण किया जाएगा। उनका कहना था कि 2016 से नक्सल प्रभावित नौ राज्यों के 44 जिलों में 4490 किलोमीटर सड़कों तथा 105 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। योजना के तहत 2022 तक पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर के इलाकों में काम पूरा किया जाना है।

उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जानी थी। उनका कहना था कि योजना के तहत 49885 किलोमीटर सड़का और 765 पुलों का निर्माण को मंजूरी दी गयी जिसमें से अब 4240 किलोमीटर सडक और 254 पुलों का काम शेष रह गया है। पहले और दूसरे चरण की योजनाओं का काम कोरोना के कारण प्रभावित रहा है जिसे अगले साल सितम्बर तक पूरा करने को कहा गया है।

सरकार ने 2019 में तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दी जिसके तहत मार्च 2025 तक 1.25 लाख किलोमीटर सडक निर्माण के काम को मंजूरी दी गयी जिसके तहत अब तक करीब 72 हजार किलोमीटर सडक को मंजूरी दी गयी है जिस में से 17750 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है।