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Vaccine पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भिड़ंत, केंद्र सरकार बोली-कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता

Vaccine पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भिड़ंत, केंद्र सरकार बोली-कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता

नई दिल्ली, 3 जून। Vaccine पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भिड़ंत, केंद्र सरकार बोली-कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता। SupremeCourt ने कहा, संविधान ने हमें जो भूमिका सौंपी है, हम उसका पालन कर रहे हैं. संविधान के मुताबिक,जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करे,तो न्यायपालिका मूकदर्शक न रहे पहले दो फेज में केंद्र ने सबको मुफ्त टीका लगवाया जब 18 से 44 साल के लोगों की बारी आई तो केंद्र ने Vaccination की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी उनसे ही टीकाकरण का पैसा देने को कहा केंद्र का आदेश पहली नजर में ही मनमाना और तर्कहीन नजर आता है वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है.

 केंद्र के लिए ये सबसे बड़ा काम है.केंद्र ने इस साल Vaccination के लिए 35,000 करोड़ रुपए का budget रखा. केंद्र बताए अब तक ये फंड कैसे खर्च हुआ? ये भी बताए कि 18-44 सालवालों के मुफ्त टीकाकरण के लिए इसका इस्तेमाल क्यो नहीं हुआ Vaccine और Vaccinatoin पर SupremeCourt ने खरी खरी बात की और सटीक सवाल उठाए।