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सरपंचों को 500 रुपये का मानदेय राशि, सभापति ने जनपद सीईओ को पत्र लिख 4 बिंदुओं में मांगा जवाब

सरपंचों को 500 रुपये का मानदेय राशि, सभापति ने जनपद सीईओ को पत्र लिख 4 बिंदुओं में मांगा जवाब

बेरला जनपद के सरपंचों को पिछले छः वर्षों से दी जाती थी महज 500 रुपये का मानदेय राशि सभापति राहुल टिकरिहा ने जनपद सीईओ को पत्र लिख 4 बिंदुओं में मांगा जवाब...

प्रतिमाह जिला पंचायत से जनपद को जारी की जाती है 2000 रुपये की दर से मानदेय राशि...

बेरला जनपद के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के सरपंचों को मानदेय के रूप में महज 500 रुपये प्रदाय किये जाने वाले मामले को लेकर जिपं सभापति राहुल योजराज टिकरिहा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जनपद के सीईओ को पत्र सौंप 4 बिंदुओं पर अपना उत्तर मांगा है। उन्होंने जनपद बेरला पर आरोप लगाए हुए कहा कि जब अन्य जनपद पंचायतों के सरपंचों को 2 हजार का मानदेय दिया जाता है तो यहां भेद भाव क्यों किया जा रहा है। जबकि जिला पंचायत से निरंतर पूर्ण दर से मानदेय जनपद को भेजा जा रहा है।

राहुल ने आग्रह किया है सरपंचों को पूर्ण मानदेय अप्रैल से ही जारी किया जाए व विसंगति मामले को पत्र के माध्यम से बिंदुओं का उत्तर प्रदान करने की कृपा करें।

छः साल में करोड़ों का झोल अब तक नहीं लौटाए गए बचत राशि

आपको बता दें कि बेरला जनपद में विगत 6 वर्षों से सरपंचों को महज 500 रुपये मानदेय ही भुगतान की जा रही थी बल्कि अन्य जनपद में 2000 मानदेय दी जाती रही है। सभापति राहुल योगराज टिकरिहा ने बताया की लगातार इस विषय को लेकर सरपंचगण से आग्रह आने पर पड़ताल किया। और पता चला कि जिला पंचायत से 2000 के हिसाब से ही राशि भेजी जाती है किन्तु इसे जनपद अपने स्तर पर कटौती करते आयी है। इस हिसाब से एक करोड़ से ऊपर की राशि का झोल है जिसे वापस भी नहीं किया गया है।

राहुल ने बेरला जनपद सीईओ को पत्र सौंप 4 बिंदुओं पर उत्तर की मांग की...

1 . वेतन में विसंगति का कारण, यदि नियम है तो क्या यह नियम सिर्फ बेरला जनपद में लागू है।
2 . लगभग 6 सालों से बचत राशि का क्या उपयोग किया गया, क्योंकि मानदेय राशि तो प्रति सरपंच 2000 का मानदेय जनपद को जिला से प्राप्त हुआ है।
3 . बचत राशि जो कि एक करोड़ से अधिक होगा उसका क्या हिसाब है।
4 . क्या ऐसी ही विसंगति पंचों के मानदेय में भी हो रही है।


बेरला जनपद अंतर्गत सरपंचों को अप्रैल माह से जारी होगा 2000 का पूर्ण मानदे

जनपद सीईओ से बातचीत पर उन्होंने कहा कि अब गलत चली आ रही परंपरा में सुधार करते हुए अप्रैल माह से हमारे सभी सरपंचों को 2000 रुपये की पूर्ण मानदेय प्रदान की जायेगी।