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राजनीतिक के चलते हिमाचल हाईकोर्ट ने तबादलों पर लगाई रोक

राजनीतिक के चलते हिमाचल हाईकोर्ट ने तबादलों पर लगाई रोक

शिमला।  हिमाचल उच्च न्यायालय ने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए जा रहे स्थानांतरण आदेशों पर पूर्णतया रोक लगा दी है।

न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में कोई स्थानांतरण आदेश नहीं जारी किया जाएगा।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्र भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के हाथों इस कृत्रिम सशक्तिकरण पर अंकुश लगाने की जरूरत है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप कानून का शासन टूट जाएगा और समाज में अराजकता पैदा होगी। इसलिए राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक प्राधिकरण, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों द्वारा किए गए स्थानांतरण की किसी भी सिफारिश पर स्थानांतरित आदेश पारित करने पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले बार-बार आ रहे हैं, जिनमें उपरोक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा जारी की गई सिफारिशों व डीओ नोट के आधार पर स्थानान्तरित आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनकी प्रशासनिक विभागों में कोई भूमिका या अधिकार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, सैकड़ों नहीं तो हजारों मामलों की इस न्यायालय में बाढ़ आ गए हैं, वस्तुतः व्यवस्था को ठप कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि न्यायालय के बार-बार आदेश के बावजूद प्रतिवादियों ने सबक ठीक से नहीं सीखा है।