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घुर नक्सल जिलों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जारी रखने का अनुरोध

घुर नक्सल जिलों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जारी रखने का अनुरोध

रायपुर, 26 जून। छत्तीसगढ़ के वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार की विशेष सहायता योजना को जारी रखने का छत्तीसगढ़ पुलिस एवं सम्बधित कलेक्टरों ने केन्द्रीय गृह विभाग से अनुरोध किया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के विषय में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) के साथ कल हुई वर्चुवल बैठक में छत्तीसगढ़ की तरफ से विशेष पुलिस महानिदेशक द्वय आर.के.विज एवं अशोक जुनेजा के साथ ही सम्बधित जिलों के कलेक्टरों ने यह अनुरोध किया।इस वर्चुवल बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्रप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के गृह विभाग एवं सम्बधित जिलों के कलेक्टर भी शामिल थे।

बैठक में घुर नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों में अधोसंरचना विकास कार्य एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये आर्थिक सहायता पर चर्चा की गई।राज्य के अधिकारियों ने आकांक्षी जिलों में और अधिक अधोसंरचना विकास कार्य एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फंड की आवश्यकता को देखते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया गया।

अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने राज्य के इस योजनांतर्गत किये गये कार्यों को सराहा गया एवं उसकी मांगों के संबंध में चर्चा कर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने या अन्य किसी योजना के रूप में घुर नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता देने का आश्वासन दिया।

घुर नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना तीन वर्षों के लिए 2017-18 से शुरू की गई थी।छत्तीसगढ़ के आठ जिले राजनांदगांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव घुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं।इन आठ जिलों को प्रति वर्ष राशि 33.33 करोड़ प्रति जिला के मान से राशि प्रदान की गई।प्रदत्त राशि का उपयोग सार्वजनिक अधोसंरचना एवं बुनियादी जन सुविधा का सुदृढ़ीकरण जैसे-सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य-पोषण, कृषि, शिक्षा, बिजली, पेयजल आपूर्ति, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, जन जागरूकता, रोजगार प्रशिक्षण एवं पुलिस संसाधनों में वृद्धि आदि कार्यों में किया गया है। जिससे इन आकांक्षी जिलों के जन-जीवन में सुधार एवं जन सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है।