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राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ में 22 लाख किसानों को लाभ, बघेल सरकार ने खाते में डाले 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ में 22 लाख किसानों को लाभ, बघेल सरकार ने खाते में डाले 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी

नई दिल्ली । पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी गयी। इस दौरान प्रदेश के 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) प्रदान की गई। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों के लिए शुरू की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के अलावा सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में भी ट्रांसफर किया है। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि भी ट्रांसफर किया। इस मौके पर अन्य मंत्रीगण और अधिकारी उपस्थित रहे।
बघेल सरकार के इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि जहां केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

राजीव गांधी सदैव आम जनों को अपनी सोच और संकल्प में रखते थे, उनके बलिदान दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सकारात्मक कदम उठाकर राजीव गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वहीं सांसद राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी प्राथमिकता में किसानों और गरीब मजदूरों को रखकर उनसे किया वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ सरकार वादा निभाने का काम कर रही है। कुशल वित्त प्रबंधन का नतीजा है कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट को देखते हुए अन्य खर्चों को रोकते हुए हुए किसानों से किया वादा पूरा किया। इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है।