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5 सूत्रीय मांग को लेकर सहकारी समिति संघ रायपुर के बैनर तले लेम्प्स कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

5 सूत्रीय मांग को लेकर सहकारी समिति संघ रायपुर के बैनर तले लेम्प्स कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर


भानुप्रतापपुर। अपने लंबित 5 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ रायपुर के बैनर तले आज 8 नवम्बर से लेम्प्स कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है। 

 प्रमुख मांगे 

1. धान परिवहन देरी से होने के कारण धान में आ रही सुखत एवं अतिरिक्त खर्चों की राशि समितियों को वापस दिलाया जावे । 2. प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियो को सातवे वेतनमान हेतु वेतन अनुदान पंजीयक के पत्र दिनांक 25.09.2018 व दिनांक 02.08.2019 माननीय टी एस सिहदेव जी स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री की अनुसंशा अनुदान राशि प्रदाय किया जावे शीघ्र लागु हो ।

शासकीय कर्मचारी की भांति नियमित कर वेतनमान दिया जावे । 3. प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50 प्रतिशत स्थान पर 100 प्रतिशत समिति के संस्था प्रबंधको को केडर प्रबंधक पद पर सविलियन करते हुए बैंक के अन्य रिक्त पदो पर समिति के अन्य कर्मचारियो को 100 प्रतिशत संविलियन के माध्यम से किया जायें ।


योग्यता तथा उम्र बंधन को शिथिल किया जावे तथा प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक लगाई जावे । 4. सहकारी समिति सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन हेतु संघ द्वारा दिनांक 3.10.2019 को प्रेषित मांग पत्र में कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री निवास दिनांक 11.11.2019 एवं माननीय सहकारिता मंत्री के पत्र दिनांक 03.10.2019 पर अनुशंसित टीप को तत्काल लागू किया जावे ।

5. खरीफ विपणन वर्ष आगामी 2021-22 की धान खरीदी नीति में आवश्यक बिंदुओ पर विपणन संघ बैंक एवं समिति और संघ के बीच में कमेटी गठीत कर धान खरीदी नीति में आवश्यक संशोधन किया जावें ।

भानुप्रतापपुर, सम्बलपुर, दमकसा, हाटकोंदल,भानबेड़ा, कच्चे, आसुलखार,केवटी लेम्प्स के कर्मचारी आर आर वर्मा,जितेंद्र सिंह ठाकुर, बाल सिह दुग्गा,गजानन्द जोशी, राजेंद्र सलाम, महेंद्र निषाद, दिनेश ठाकुर, विष्णु नाग, आत्मा राम कल्लो, राजेश वर्मा,  लक्ष्मन पटेल, शशी दरों, पद्मिनी यादव,माखन मंडावी, राजू वर्मा, शक्ति सिंह, योमेश कुमार, अभिषेक, हेमलाल सलाम एवं वेदप्रकाश ने हड़ताल पर जाने के पूर्व ही उच्च अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से सूचित कर जानकारी दी है।