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सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी फटकार, सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी फटकार, सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराने का आदेश

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने मानवीय रुख अपनाते हुए सभी राज्य सरकारों को सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में  सेक्स वर्कर्स भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकीं है।   सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वह नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (NACO) की मदद से सेक्स वर्कर्स को चिन्हित करने का आदेश किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कई तबकों का काम ठप पड़ा था, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सभी राज्यों को सेक्स वर्करों को राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. अब राशन कार्ड और राशन मिलने पर हुई देरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यूपी सरकार ने आदेश को अनसुना किया और सेक्स वर्कर की पहचान नहीं की गई.  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बाबत काम करने और बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा.

बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा चिह्नित यौनकर्मियों को पहचान का सबूत पेश करने के लिए बाध्य किये बगैर ही शुष्क राशन उपलब्ध कराएं. सुप्रीम कोर्ट  ने इसके साथ ही सभी राज्यों को चार सप्ताह के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.