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Breaking किसानों और सरकार के बीच दो मुद्दों पर बनी सहमति, दोनों ने साथ में खाना भी खाया, कृषि कानून वापस नही लेगी सरकार!

Breaking किसानों और सरकार के बीच दो मुद्दों पर बनी सहमति, दोनों ने साथ में खाना भी खाया, कृषि कानून वापस नही लेगी सरकार!

नई दिल्ली. कृषि कानूनों पर एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों और तीन केंद्रीय मंत्रियों (केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश) के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को हुई.

बैठक में दोनों पक्षों के बीच 4 में से दो मुद्दों पर सहमति बन गयी है. बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के साथ बैठक हुई. बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी सहमति सरकार और किसान यूनियनों के बीच हो गई है.

कृषि मंत्री तोमर ने कहा, दिल्ली में सर्द मौसम को देखते हुए मैंने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को घर भेजने का अनुरोध किया है. अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को होगी. पर्यावरण से संबधित अध्यादेश है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं. उनकी शंका थी किसान को इसमें नहीं होना चाहिए. इस पर दोनों पक्षों में सहमति हो गई है.



केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, उन्हें लगता है यह एक्ट आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा. सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से देते रहे है, वैसे ही चलनी चाहिए. इस पर भी सरकार और किसान यूनियनों के बीच सहमति हो गई है.

कार्यसूची में 4 विषय थे, इनमें से 2 पर रजामंदी हो गई है. इससे दोनों पक्षों में एक अच्छा माहौल बना. किसान यूनियन 3 कानूनों को वापिस लेने की बात करती रही हैं. हमने ये बताने की कोशिश की है कि जहां समस्या है, वहां सरकार विचार करने को तैयार है. कानून के विषय में चर्चा पूरी नहीं हुई है, चर्चा जारी है. हम लोग 4 तारीख (4 जनवरी 2021) को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.

ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब के नेता बलकरण सिंह बराड़ ने कहा, सरकार ने बिजली के प्रस्तावित बिल को वापिस ले लिया है. पराली के मामले में सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, उसे भी वापिस ले लिया है. कृषि कानूनों पर 4 तारीख को बात होगी. किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बैठक के बाद बताया, सरकार ने 2 मांग मान ली हैं. हमारे 2 विषय रह गए हैं- 3 कृषि कानून. इन दोनों विषय पर 4 तारीख को 2 बजे बात होगी. आज बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई.