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बंगाल में भाजपा का संकल्प पत्र : सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण

बंगाल में भाजपा का संकल्प पत्र : सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण

कोलकाता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, दिनेश त्रिवेदी, बाबुल सुप्रियो जैसे कई अन्य नेता मौजूद रहे।
इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था। जब से भाजपा की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढऩे लगा क्योंकि भाजपा सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। शाह ने कहा कि घोषणापत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित समझा है। क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। सदियों से, बंगाल ने कई मोर्चों पर देश का नेतृत्व किया - आध्यात्मिक, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा या कला। बंगाल हर क्षेत्र में आगे रहा करता था। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का। पिछले 10 वर्षों में, ममता जी ने सिर्फ 3 मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया है-1. प्रशासन का राजनीतिकरण, 2. राजनीति का अपराधीकरण, 3. भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण।
संकल्प पत्र की बड़ी बातें
 - सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे। हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6 हजार रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा।
- मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे
- बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए।
- हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे।
- सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे
- मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
 - सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- सभी बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निशुल्क होगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था होगी।
- ओबीसी आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी भाजपा की सरकार करेगी।
- कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रुपये की सहायता देंगे।
- उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए एम्स बनाएंगे।
- बंगाल में सातवां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
- बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम सीएमओ के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक कम्पलेन सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा।
- हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी।
- नोबल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी।
- हम निष्पक्ष चुनाव हो, वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल में भूतकाल की बात हो जाएगी।
- 11 हजार करोड़ रुपये की सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेगा।
- हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे।