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बिकरू कांड: खुशी दुबे की जमानत याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

बिकरू कांड: खुशी दुबे की जमानत याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ खुशी दुबे की अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विवेक तनखा ने कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि उनकी मुवक्किल बीते एक साल से जेल में है।

खंडपीठ ने कहा, “हम देखेंगे, पहले नोटिस सर्व हो जाए, हम जल्द सुनवाई कर लेंगे।”

श्री तन्खा ने पीठ को अवगत कराया कि गिरफ्तारी के समय खुशी दुबे की आयु 17 साल 10 महीने कुछ दिन थी, गिरफ्तारी से सात दिन पहले उसकी शादी हुई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की खुशी की मांग खारिज कर दी थी, जिसे उसने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

कानपुर जिले का बिकरू गांव, उस वक्त चर्चा में आया था जब गैंगस्टर विकास दुबे ने दो जुलाई 2020 की रात अपने साथियों के साथ मिलकर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर विकास दुबे और उसके पांच सहयोगियों को अलग-अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।