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छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भेदभाव बंद करें केंद्र की मोदी सरकार-जावेद खान

छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भेदभाव बंद करें केंद्र की मोदी सरकार-जावेद खान

जगदलपुर। युवक कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त सचिव बीजापुर जिला प्रभारी जावेद खान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मोदी सरकार के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ के आम जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है जावेद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि जब से छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनी है तब से केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है फिर चाहे धान खरीदी का मामला हो या जीएसटी के पैसे देने की बात हो या वर्तमान में किसान हित में उर्वरक खाद की मांग, मोदी सरकार किसी भी मांग को समय पर पूरा नहीं कर रही है और मांगी गई जरूरत के संसाधनों में कटौती कर रही है जिसका सीधा खामियाजा छत्तीसगढ़ के किसान और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जावेद ने कहा है कि जिस प्रकार पूर्व में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 सो रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने वाली देश की पहली छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए धान के उपार्जन से इंकार कर दिया था जिसके पश्चात किसान हितैषी भूपेश सरकार ने "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" के अंतर्गत किसानों का धान खरीदी कर किसानों के साथ न्याय किया और उनके चेहरे पर मुस्कान लाई और अपना वादा निभाया, जिसकी बौखलाहट केंद्र की मोदी सरकार के अंदर लगातार दिखाई पड़ रही है इसीलिए किसी ना किसी रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को सताने और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के प्रति आमजन में असंतोष उत्पन्न करने और सत्ता में बैठने की नियत से छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में भेदभाव करने में उतारू है केन्द्र की मोदी सरकार।

जावेद ने कहा राज्यों को लौटाने वाले जीएसटी के पैसे में भी नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ लेटलतीफी और टालमटोल रवैया अपनाती आई है छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी का भी पैसा केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य को जारी नहीं कर रही। कहीं ना कहीं ऐसे कृत्यों से केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक बन रही है।

जावेद ने कहा है कि बात की जाए उर्वरक खाद की तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 11 लाख टन उर्वरक खाद की मांग की थी परंतु केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशान करने धान के बोआई के सीजन में खाद की किल्लत निर्मित करने और छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हुए केवल 6 लाख टन उर्वरक खाद ही अब तक मुहैया करवायी है,आज जो प्रदेश में खाद का संकट निर्मित हुआ है वह कोई और नहीं "मोदी निर्मित खाद संकट" है जो यह दर्शाता है कि केंद्र कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार जानबूझकर कर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है एवं किसान विरोधी कार्य करने से बाज नहीं आ रही।

जावेद ने अंत में कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार तत्काल बचे 7 लाख टन उर्वरक खाद छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जारी करे और भेदभाव पूर्ण रवैया छोडे और छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 भाजपाई सांसद किसान हित में अपनी चुप्पी तोडें तथा केन्द्र सरकार से खाद की मांग करने में राज्य सरकार का साथ दें।