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कांग्रेस भाजपा की नूराकुश्ती में प्रदेश के किसान हो रहे परेशान-तरुणा बेदरकर

कांग्रेस भाजपा की नूराकुश्ती में प्रदेश के किसान हो रहे परेशान-तरुणा बेदरकर

जगदलपुर, 5 जनवरी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बस्तर तरुणा बेदरकर ने केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की नूराकुश्ती में प्रदेश के किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के नाम पर जिस प्रकार राज्य व केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों ही पार्टियां किसान मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं।प्रदेश सरकार किसानों के लिए बारदाना उपलब्ध नहीं कर पा रही है सीधे तौर पर किसान पिस रहा है। कभी समर्थन मूल्य के नाम पर तो कभी बारदाने को लेकर किसान परेशान है। जो किसान धान बेच चुका है, उसके भुगतान में देरी की जा रही है। लेकिन दोनों ही सरकार चाहे वो भुपेश बघेल की कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की केंद्र सरकार किसानों को छल रहे है ।

राज्य सरकार ने वादा किया था 2500 में धान खरीदेंगे लेकिन वे आज केंद्र का बहाना बना रहे है वही यदि रमन सिंह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है यदि किसानों के हित में सोचते तो  केंद्र में उनकी सरकार है वह भी किसानो की सिफारिश कर सकते है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को किसानों का हितैषी बताते हुए दोसरोपन कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे है तरुणा बेदरकर ने आगे और कहा की इन दोनों के बीच मे देश का अन्नदाता पिस रहा है जो कि गलत है । 

सह संगठन मंत्री विवेक शर्मा ने कहा कि जिस बारदाने का सरकार किसानों से 25 से 30 रुपये तक लेती है आज उन्ही किसानों से उसके बारदाने का 7.30 दाम लगा रही है ,जबकि उन्हें इससे अधिक दाम मिलना चाहिए। 

जिला सचिव गीतेश सिंघाड़े ने कहा कि धान खरीदी के मामले पर इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो नूराकुश्ती का खेल चल रहा है वह सिर्फ प्रदेश के किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए है।केंद्र सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर राज्य सरकार खरीदी नहीं कर सकती इससे देश भर के मार्केट पर नकारात्मक असर पड़ेगा जबकि कृषि बिल के समर्थन में केंद्र सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य से अधिक पर बेच सकते हैं। 

उधर राज्य सरकार का कहना है कि हम समर्थन मूल्य से अधिक पर खरीद नहीं रहे किसान को लागत अनुदान दे रहे हैं, तकनीकी तौर पर राज्य सरकार सही है, पर राज्य सरकार 1दिसंबर से धान खरीदी कर रही है जबकि शासकीय कृषि कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर अंत तक पोस्ट हार्वेस्टिंग फसल बीमा कवर की समय सीमा खत्म हो जाती है।इस समय किसानों का जितना भी धान खुले आसमान के नीचे खरीदी के लिए रखा हुआ है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित नहीं है। अगर फसल खराब हो जाती है तो फसल बीमा का 1रुपये का मुआवजा किसान को नहीँ मिलेगा।देर से धान खरीदी होगी तो भुगतान भी देर से होगा इसलिए किसान बाजार में अपनी देनदारी को लेकर भी भारी चिंतित हैं।

उधर केंद्र सरकार कहती है कि हम एक सीमा से अधिक मात्रा में धान खरीदी की अनुमति नहीं दे सकते इधर भाजपा की प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की बघेल सरकार से मांग कर रही हैं कि प्रति एकड़ 25क्विंटल धान खरीदी  की जानी चाहिए। कुल मिलाकर कर मतलब यह निकलता है कि केंद्र और राज्य सरकार एक-दूसरे को नीचा दिखाने के खेल में व्यस्त हैं और किसानों की परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार किसानों के मामले में नौटंकी करना बंद करते हुए दाना-दाना धान खरीदने का वादा पूरा करे।वरना प्रदेश का किसान आपको माफ नहीं करेगा।