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जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बेमेतरा- सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नही मिलने से नाराज किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। इस दौरान किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम डंगनिया (ब) से ग्राम संडी स्थित माता मंदिर तक मार्ग निर्माण के लिए किसानों द्वारा 20 फीट चौड़ाई की कृषि भूमि देने की सहमति प्रदान की गई थी।

जहां किसानों ने मुआवजा राशि नहीं लेने की बात कही थी। ग्राम डंगनिया (ब) के पूर्व सरपंच जगराखन साहू द्वारा गांव के किसानों को अपनी बातों में उलझा कर 15 फीट रोड बनने का आश्वासन देकर 3 साल पहले 16 अक्टूबर 2019 को किसानों से हस्ताक्षर लिया गया था।

जबकि सड़क और अधिक चौड़ी बनने से किसानों से अतिरिक्त जमीन ली जा रही है, जिसकी एवज में किसान मुआवजा की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन सौपने के दौरान रामेश्वर साहू, सागर साहू, तखत राम, गुलशन, हीराराम, चेतन, संतोष साहू, हरिराम, दरबारी साहू, मूलचंद, सुखमति, प्रताप सिंह साहू, कृष्ण कुमार मीणा, राम कमला साहू, तीरथ राम साहू, गांधी राम साहू आदि उपस्थित थे । 

नाप-जोख के दौरान अधिकारियों ने मुआवजा दिलाने का दिया था आश्वासन

जनवरी 2022 में पटवारी निर्जल कुमार डिंडोरे, आरआई समेत अन्य कर्मियों ने रोड की चौड़ाई बढ़ने के साथ नाप जोख के दौरान मुआवजा राशि मिलने का आश्वासन देकर लगभग 10 फीट चौड़ाई बढ़ाकर नाप ली गई । उस समय मुआवजा राशि की बात सुनकर किसानों द्वारा आपत्ति नहीं की गई । लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। इसलिए किसान किसान अपनी जमीन देने के लिए आपत्ति कर रहे हैं । 

मुआवजा मिलने तक निर्माण पर रोक लगाने की मांग

किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि किसानों ने अपनी ओर से करीब 10 फीट जमीन देने पर रजामंदी दी थी । बावजूद अतिरिक्त जमीन ली जा रही है और उस जमीन के लिए मुआवजा देने का आश्वासन देकर किसानों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। 

अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्षेत्र के किसानों ने मुआवजा मिलने तक निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने तुरंत निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह से फोन पर चर्चा कर जानकारी ली। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को प्रभावित किसानों के मुआवजा प्रकरण बनवाने के निर्देश दिए ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान कर सके।