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कैदियों की रिहाई संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस

 कैदियों की रिहाई संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने 14 से 22 वर्षों से आगरा जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई संबंधी याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलों का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि किशोर न्याय बोर्ड ने यह स्थापित कर दिया है कि घटना के दौरान इन कैदियों की आयु 18 साल से कम थी, इसके बावजूद ये कैदी 14 से 22 साल से जेल में बंद हैं।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगले गुरुवार की तारीख मुकर्रर की है।