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ई मेगा विधिक सेवा शिविर में 111 हितग्राही को मिला लाभ

ई मेगा विधिक सेवा शिविर में  111 हितग्राही को मिला लाभ

सक्ती, 31 अक्टूबर। न्यायालय परिसर के सामने ई मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया  विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से 31 अक्टूबर 2020 को ई- विधिक सेवा मेगा कैम्प का आयोजन मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक  पी.आर. रामचंद्रन मेनन तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में  ई-विधिक सेवा मेगा कैम्प को ई प्लेटफार्म के माध्यम से न्यायालय परिसर  जनपद कार्यालय के सामने आयोजित किया  गया। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चयनित कर  111 हितग्राहियों को लाभ दिया  गया  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  मेगा कैम्प का शुभारंभ न्यायालय परिसर के सामने 31 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्टट्रैक रीता नेवारे  राजेश्वरी  सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारती कुलदीप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  बी एस मरकाम तहसीलदार बी एक्का  नायब तहसीलदार शिवकुमार डनसेना कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आर एस साहू के उपस्थिति में कार्यक्रम  शुभारंभ किया.


गया इस अवसर पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य रीता नेवारे राजेश्वरी सूर्यवंशी  कुलदीप भारती के व्दारा  सभी नागरिकों  को बताया गया   इस अवसर पर ’ उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यू-ट्यूब के माध्यम से जन चेतना अभियान संचालित कर विभिन्न आवश्यक कानूनों की जानकारी से संबंधित वीडियों न्यायाधीशों के द्वारा  कहा गया कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लाॅक डाउन और कार्यालयों के बंद होने के कारण आम नागरिक संबंधित विभागों से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इस मेगा कैम्प के माध्यम से  प्रशासन एवं विभागों से समन्वय स्थापित किया  गया ताकि   लोगों को लाभ दिलाया जा सके  लंबे समय से रूके हुए   पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि का भी भुगतान पीड़ितों को  किया जाना था ई मेघा विधिक सेवा शिविर का व्यवस्था किया गया  नालसा द्वारा संचालित की जा रही 10 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ  दिलाने के लिए आयोजन किया गया  आवश्यकताओं के अनुरूप चिन्हांकित योजनाओं के तहत् जन सामान्य को लाभ दिलाने हेतु थीम तैयार कर निर्देश दिया गया था जिसमें  शासन के विभिन्न विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों को आवश्यक उपकरण, श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों को उपकरण एवं सहायता, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफार्म तथा सायकल वितरण, पंचायत विभाग,  विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति तथा अन्य विभागों के द्वारा भी आवश्यक उपकरण एवं राशि आदि का वितरण किया  जाना था जिसके तहत आपदा प्रबंधन के तहत 39 हितग्राहियों को ₹88400 15 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र 10 हितग्राहियों को निवास  प्रमाण पत्र दंडित प्रकाश 151/ 107 / 116 / (3)   पेंशन योजना के तहत 2 राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत 2 हितग्राहियों को 40000 /  2 हितग्राहियों को सामर्थ्य योजना के तहत मोटराइज्ड साइकिल चार हितग्राहियों को जॉब कार्ड मनरेगा के तहत कार्य करने वाले 8 मजदूरों   140000 श्रम विभाग के द्वारा तीन श्रमिकों का पंजीयन कार्ड वही राम यादव लवसुला निवासी को ₹100000 का मृत्यु दिव्यांग चेक  प्रदान किया गया.


एन आर एल एम योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 130000 प्रधानमंत्री आवास  योजना के तहत 2 हितग्राहियों के लिए ₹240000 की स्वीकृति प्रदान की गई   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत  7 हितग्राहियों को सरसों एवं मसूर का मिनी पैकेट वितरण किया गया दृष्टिबाधित 6 हितग्राहियों को ब्रेल  किट प्रदान किया गया   इस कार्यक्रम का समापन राजेश्वरी सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में दूर तरह से समूह की महिलाओं द्वारा अनेकों प्रकार के आचार सर्फ बिना मिट्टी के दिए मसाला धान की बालियां सहित समूह द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों की बिक्री की गई और इन समूह की महिलाओं से सभी अधिकारियों के द्वारा सामग्री खरीदी की गई जिससे समूह की महिलाओं को आत्मा बल मिला।