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ब्रेकिंग : सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा पत्र, कहा कि वेक्सीन की दरें पूरे देश में एक होनी चाहिए...केन्द्र सरकार बताए कि हर महीने कितनी वेक्सीन मिलेंगी..राज्य में 01 मई से टीकाकरण का महाअभियान

ब्रेकिंग : सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा पत्र, कहा कि वेक्सीन की दरें पूरे देश में एक होनी चाहिए...केन्द्र सरकार बताए कि हर महीने कितनी वेक्सीन मिलेंगी..राज्य में 01 मई से टीकाकरण का महाअभियान

जनधारा समाचार
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा है कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वेक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है इसलिए भारत सरकार को कुछ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. श्री बघेल ने पूछा कि केंन्द्र सरकार बताए कि हमें यानि राज्य को प्रतिमाह कितनी वैक्सीन दी जाएगी. सीरम इंस्टीटयूट और भारत बायोटेक द्वारा राज्य सरकार को हर महीने कितनी वैक्सीन दी जाएगी.


श्री बधेल ने आगे पूछा कि दोनों कंपनियां राज्य को माहवार उपलब्ध करवाने वाली वैक्सीन की दर क्या होगी. उन्होंने कहा कि चूंकि केन्द्र और राज्य सरकारें जनता से कर संग्रह करके आय अर्जित करती हैं इसलिए वैक्सीन की दरें समान होना चाहिए. उम्मीद है कि उपरोक्त जानकारी केन्द्र सरकार अविलंब देगी ताकि हम 01 मई से राज्य में टीकाकरण का महा अभियान की तैयारी कर सकें.

दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए कुछ फैसले किए हैं. जैसे राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए हैं और बिना कोरोना टेस्टिंग कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

राज्य के सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड एवं कॉलोनियों में सब्जी के साथ साथ फल की डोर टू डोर  उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
रेमडीसीवीर इंजेक्शन अस्पतालों को ही प्रदाय किए जाएंगे।
नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी ।
लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवाओं के किट प्रदाय किए जाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जानी चाहिए।
मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को निशुल्क मिलेगा।
राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश।