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कल 26 जून को मोती बाग से राजभवन तक किसान करेंगे मार्च - अधिवक्ता शत्रुहन साहू

कल 26 जून को मोती बाग से राजभवन तक किसान करेंगे  मार्च - अधिवक्ता शत्रुहन साहू


किसान मोर्चा का देशव्यापी "खेती बचाओ - लोकतंत्र बचाओ" आंदोलन 

 राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे मांग पत्र 

धमतरी, 25 जून। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून की मांग को लेकर पिछले 7 माह से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का संघर्ष जारी है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 26 जून को आंदोलन के सात महीना पूरा होने पर देश व्यापी  "खेती बचाओ - लोकतंत्र बचाओ" आंदोलन  करने का आवाहन किया गया है।

 देशव्यापी आंदोलन खेती बचाओ - लोकतंत्र बचाओ के संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न किसान संगठनों व उनके मोर्चों जैसे प्रगतिशील किसान संगठन, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन, किसान मजदूर महासंघ के साथ साथ छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के घटक किसान मोर्चा खेती बचाओ आंदोलन धमतरी के द्वारा  कॉरपोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानून को रद्द करने एवं न्युनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून की मांग को लेकर 26 जून को 12 बजे मोती बाग रायपुर से राजभवन तक मार्च कर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा धमतरी के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता शत्रुहन साहू, टिकेश्वर साहू, विशाल राम साहू, सनत निर्मलकर, निशांत भट्ट, भुनेश्वर साहू, मनोज भतपहरी, दिग्विजय साहू, ललित नागरची भीखम साहू  ने बताया कि 46 साल पहले 26 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 3 काले कृषि कानूनों के जरिए लगाए गए अप्रत्यक्ष आपातकाल के विरोध में तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली आंदोलन को 26 जून को 7 माह पूरे हो रहे हैं इस अवसर पर पूरे देश भर के किसान 26 जून को "खेती बचाओ - लोकतंत्र बचाओ" आंदोलन कर, राज्यों के राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को मांगपत्र सौंपेंगे ।