द्रमुक विधायकों को जारी विशेषाधिकार नोटिस की कार्रवाई पर रोक

द्रमुक विधायकों को जारी विशेषाधिकार नोटिस की कार्रवाई पर रोक

चेन्नई  . मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में प्रतिबंधित गुटखा उत्पादों को प्रदर्शित करने के मामले में विपक्षी द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन और 17 अन्य द्रमुक विधायकों को जारी किए गए नए विशेषाधिकार नोटिस पर कार्रवाई को लेकर अगले आदेश तक के लिए गुरुवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायणा ने  स्टालिन और अन्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

न्यायालय ने विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष तथा उप सभापति पोलाची वी जयरामन को 28 अक्टूबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं।

 स्टालिन ने अपनी याचिका में कहा है कि सात सितंबर को जारी नोटिस में 14 सितंबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया था और विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी के विधायकों को शामिल होने से रोकना ही इसका उद्देश्य था।

उल्लेखनीय है कि द्रमुक विधायकों ने 19 जुलाई 2017 को सदन में गुटखे के पाउच प्रदर्शित करते हुए दावा किया था कि प्रतिबंध के बावजूद ये वस्तुएं फुटकर दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध थे।