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दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समाज कल्याण मंत्री भेंडिय़ा ने रखे कई प्रस्ताव

 दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समाज कल्याण मंत्री भेंडिय़ा ने रखे कई प्रस्ताव

रायपुर । समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिय़ा गुरूवार को केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की ऑलाइन बैठक में राजधानी रायपुर से शामिल हुंईं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कई प्रस्ताव केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे। उन्होंने बोर्ड के समक्ष छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, राष्ट्रीय सहायक उपकरण केन्द्र, मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए संस्था की स्थापना और नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को दिव्यांगों के लिए पुन: राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किये जाने की मांग की। 

 भेंडिय़ा ने बोर्ड से कहा कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिला दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत राज्य से 18 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं,जिन पर स्वीकृति दी जानी है। 

मंत्री  भेंडिय़ा ने बताया कि कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सेवा में अब दिव्यांगजन की भागीदारी बढऩे लगी है। पिछले वर्षों में 11 से अधिक पदों में दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण दिव्यांगजनों द्वारा ऋण वापिस करने में कठिनाई आ रही हैं। निगम में विगत 2 वर्षों से नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा व्यवसाय हेतु प्रतिबंधों के फलस्वरूप दिव्यांगजनों को आर्थिक पुनर्वास हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इस हेतु नेशनल हैण्डीकैप्ड फाईनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को पर्याप्त बैंक गारंटी दी गई है।  

 उन्होंने बताया कि पूर्व में इसके लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केन्द्र की स्थापना से दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता और रूचि के अनुसार उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है। उन्होंने राज्य में मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय संस्था के लिए भी प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में सहायता प्राप्त होने पर राज्य सरकार भूमि की व्यवस्था करेगी।