breaking news New

28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी - कर्मचारी फेडेरशन संघ ने दिया धरना, 8 अगस्त को राजधानी में सभी मंत्रियों को सौपेंगे ज्ञापन

28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी - कर्मचारी फेडेरशन संघ ने दिया धरना, 8 अगस्त को राजधानी में सभी मंत्रियों को सौपेंगे ज्ञापन


28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी - कर्मचारी फेडेरशन संघ ने दिया धरना, अगस्त को राजधानी में सभी मंत्रियों को सौपेंगे ज्ञापन 

 

जनधारा समाचार |

 

रायपुर | छ.ग. राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने बुढा तालाब में धरना दिया | संघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला के नेतृत्व में धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया।

 

फेडेरेशन के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि केन्द्र एवं राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक सहित अन्य प्रदेशों ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 21 से 28 प्रतिशत भत्ता देने का निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी व छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर चुकी है। किन्तु राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.75 लाख कर्मचारियों व 1 लाख पेन्शनरों को मात्र 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्र व अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4 किश्त अर्थात 16 प्रतिशत डीए पीछे चल रहे है।

 

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोष है, क्यों कि राज्य सरकार स्वयं यह कह रही है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। वही देश मे मंहगाई चरम पर है यह भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि कहते रहे हैं। इस दौरान कर्मचारी सभा को फेडरेशन के महासचिव ओ.पी. शर्मा एवं घटक संघो के प्रान्ताध्यक्ष, रोहित तिवारी, संजय दुबे, कमलेश सिंह राजपूत, शिव कुमार पाण्डेय, करन सिंह ठाकुर, डॉ. गोकुल सरकार, आलोक मिश्रा, सुनील यादव, उमा जाटव, उमा स्वामी, पी. पमनानी, सैय्यद असलम खान, पुष्पा बांधे, मुन्ना लाल निर्मलकर, विशाल मिश्रा, गोविन्द बरसाने, दीपक देवांगन ने सम्बोधित किया।

 

फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि 8 अगस्त को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों से फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने इस मांग की मुहिम को जारी रखते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों को फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल के होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जायेगा ।