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कलेक्टरों को डीएमएफ अध्यक्ष बनाने से भ्रष्टाचार पर लगेगा ब्रेक - केदार कश्यप

कलेक्टरों को डीएमएफ अध्यक्ष बनाने से भ्रष्टाचार पर लगेगा ब्रेक  - केदार कश्यप

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की मांग ठुकराते हुए जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) के अध्यक्ष पद पर जिला कलेक्टरों को ही अध्यक्ष बनाए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।  कश्यप ने कहा कि इससे प्रदेश स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और प्रदेश सरकार केंद्र की राशि का मनमाना उपयोग नहीं कर सकेगी।

कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में न केवल दुराग्रहपूर्ण उदासीनता का परिचय दिया है, अपितु कई योजनाओं के सीधे लाभ से पात्र हितग्राहियों को वंचित कर भ्रष्टाचार की गुंजाइशों को बढ़ावा दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई थी। इसके बावज़ूद प्रदेश सरकार केंद्र के निर्णय में अड़ंगेबाजी पर आमादा थी।

कश्यप ने प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि वह प्रभारी मंत्रियों को अपने किन उद्देश्यों के लिए डीएमएफ अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रही है? यह सचमुच हैरत भरी बात है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से अधिकार लेकर कलेक्टर को सारे अधिकार देने वाली प्रदेश सरकार अब डीएमएफ का अध्यक्ष कलेक्टर के बजाय मंत्री को बनाना चाहती है। श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस समूची कवायद से साफ हो चला है कि जहां जिम्मेदारी की बात होगी, काम करके दिखाने की चुनौती होगी, तो प्रदेश सरकार उसे कलेक्टर पर थोप दे और कमीशन के तौर पर कमाई करने, भ्रष्टाचार और मनमर्जी से खर्च करने के लिए सारे अधिकार प्रदेश सरकार को चाहिए।