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मनरेगा के काम 15 नवंबर से शुरू करने कमिश्नर ने दिये निर्देश

 मनरेगा के काम 15 नवंबर से शुरू करने कमिश्नर ने दिये निर्देश

जगदलपुर। बस्तर संभाग में इस वर्ष कम वर्षा हुई है, जिसे देखते हुए बस्तर कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा के कामों की शुरुआत 15 नवंबर से करने के निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।

 कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारी काम जल्द से जल्द शुरू हों यह सुनिश्चत करने कहा गया है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि आगामी बारिश से पहले तक काम अनवरत जारी रहें ऐसी तैयारी की जाए ताकि ग्रामीणों को अनवरत रोजगार मिलता रहे।

कमिश्नर ने कहा है कि इस वर्ष वर्षा अनियमित, असामायिक होने के साथ कम वर्षा हुई है। जिसके कारण आपके जिले अन्तर्गत फसल की आनावारी कम आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हर गांव में जॉब कार्डधारी परिवारों को 15 नवम्बर से रोजगार प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।  इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग उद्यान विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक परियोजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक अभिकरण आदि विभागों के अधिकारियों की जिला स्तर पर बैठक लेकर 15 दिवस के भीतर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने इस वर्ष नरेगा के अन्तर्गत जो रोजगार मूलक कार्य के तौर पर जल संरक्षण, जल संवर्धन, मिट्टी के कटाव को रोकने, नरवा नाला को संरक्षित करने लोक प्रयोजन के स्थलों से कब्जा हटाकर इसका बेहतर प्रबंधन करने,  मिट्टी व मुरूम की सड़कों का निर्माण करने, विद्यालय छात्रावास, आश्रमों के लिए खेल कूद का मैदान तैयार करने, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सीमान्त किसानों, आदिवासी व अन्य किसानों की भूमि में समतलीकरण,  कुंआ  तथा डबरी का निर्माण, वृक्षारोपण कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित डबरियों व तालाबों में क्षमता के अनुरूप शत प्रतिशत पानी भरे जाने हेतु जलमार्ग में कच्ची नाली का निर्माण करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही छोटे नालों के पानी को बड़े तालाबों में पहुंचाने के लिए नहरों के निर्माण पर भी जोर देने के निर्देश दिए गए, जिससे इन तालाबों में संरक्षित पानी का उपयोग सिंचाई व  मछली पालन, भूमिगत जल स्तर में किया जा सके। 

पंचायतों में आय के स्त्रोत बढ़ाकर इन्हें स्वायत्त पंचायत के रूप में तब्दील किये जाने के लिये ग्राम पंचायत प्रबंधन की देखरेख में गांवों में मछली पालन, तालाब, नर्सरी विकास, उपवन की स्थापना, बाजार, चबूतरा, दुकान शेड का निर्माण करने के दिए।

नरेगा से व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे की भूमि, सामुदायिक वन अधिकार पट्टे की भूमि एवं सामुदायिक वन संसाधन के तहत वन अधिकार पट्टे की भूमि में नरेगा से उद्यानिकी विकास, वनौषधीय विकास, फलोद्योन, साग सब्जी उत्पादन, मछली पालन, तालाब व डबरी का निर्माण, वर्मीपिट व तालाव डबरी आदि बनाने के निर्देश दिए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित डवरी व तालाबों का गहरीकरण, निस्तारीकरण का कार्य, उस पर हुए अतिक्रमणों को कड़ाई के साथ हटाकर उपरोक्त कार्य करने के निर्देश दिए गए।

महिला स्वसहायता समूह के सदस्यों को सामूहिक बाड़ी व  बागवानी का कार्य हेतु नदी व नाले के किनारे की भूमि का समतली कराने हेतु नरेगा योजना के तहत ऐसे आवासीय भूमि जो नरवा, नाला नदी के किनारे हो उसका समतलीकरण कर उस पर क्यारी बनाने व फेंसिंग की व्यवस्था करने व स्टाप डेम, चेक डेम, डबरी, तालाब का निर्माण करने के निर्देश दिए गए।  इन बाड़ियों में वनौषधी फसल, कंदीय फसल, फलदार पौधे आदि अनिवार्यतः लगाए जावें।

बस्तर संभाग में भविष्य में लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना करने एवं उसमें उद्यानिकी उपज, वनौषधी उपज, वनोपज आदि उपज का प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए  गए। 

कमिश्नर ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अब ग्रामीणों के द्वारा इन सभी रोजगार मूलक कार्यों के साथ मिट्टी, मुरूम, सड़क की मांग को देखते हुए  कार्यों  को स्वीकृत कर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए। 

बस्तर संभाग अन्तर्गत जिले में पेयजल संकटग्रस्त गावों के साथ ही लोहयुक्त, फ्लोराईड युक्त पानी वाले क्षेत्रों में प्रत्येक मोहल्ले में कुआं निर्माण करने के निर्देश दिए।  नरेगा कार्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से नक्सलग्रस्त गांवों में कार्य करने के लिए विशेष जोर देने के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं।