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मुख्यमंत्री शिवराज नेे कहा- जरूरी है मास्क, इसमें ढिलाई बरती तो लगेगा जुर्माना

मुख्यमंत्री शिवराज नेे कहा- जरूरी है मास्क, इसमें ढिलाई बरती तो लगेगा जुर्माना

भोपाल।  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेे कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मास्क का उपयाेग जरूरी है, इसमें ढिलाई बरतने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल और इंदौर में कल अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आए पॉजीटिव प्रकरणों से चितिंत होकर प्रदेश में कोरोना के संबंध में आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स से चर्चा में कहा कि सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को गत आठ माह में नियंत्रित रखते हुए सर्वोत्तम प्रबंधन किए गए और प्रदेशवासियों ने भी सहयोग देते हुए जागरूकता का परिचय दिया, राज्य सरकार जागरूकता प्रयासों को निरंतर जारी रखेगी। अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो और कोरोना भी नियंत्रित रहे, इस संतुलन को बनाए रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए है कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमाण्ड सेंटर सक्रिय रहें और आइसोलेशन के रोगियों की समुचित देखरेख भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के प्रयास निरंतर हों। जागरूकता प्रयासों में एनजीओ भी सहयोग करें। बुजुर्ग लोग घरों से अधिक बाहर न निकलें। विवाह समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां सीमित संख्या की भागीदारी में हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।

उन्हाेंने कहा कि जिन नगरों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आएंगे वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में एहतियात बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी नहीं रोका जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति को कायम रखते हुए सिर्फ इसलिए सावधानी के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का प्रसार न हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक संगठनों की गतिविधियां जारी रहेंगी। श्रमिकों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। शिक्षा व्यवस्था के कक्षा एक से आठ की कक्षाएं आगामी आदेश तक नहीं लगेंगी। महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। कक्षा नौ से बारह के विद्यार्थी एवं कॉलेज के विद्यार्थी विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिये स्कूल या कॉलेज आकर शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। सिनेमाघर अभी पूर्व व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत दर्शक संख्या के साथ संचालित हो सकते हैं।

इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल, सचिव मुख्यमंत्री एम.सेलवेन्द्रन, संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह उपस्थित थे।