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अधिमान्य पत्रकारों तथा वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत यात्रा सुविधा बहाल की जाएं

अधिमान्य पत्रकारों तथा वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत यात्रा सुविधा बहाल की जाएं

रायपुर, 11 फरवरी। शासन द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों,सीनियर सिटीजन सहित जिन नागरिकों की कोरोना काल में रेल रियायत सुविधा बंद की गई थी वह पुन: बहाल करने की मांग मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ केे  प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया एंव वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने रेल मंत्री  पीयूष गोयल से की है।

श्री भ़दौरिया व श्री जोशी ने इस संबंध में श्री गोयल को पत्र लिखा है जिसमें कहा कि कोरोना संक्रमण केे प्रभाव में कमी होने पर केंद्र तथा प्रदेश शासन ने जो बंदिशे लगाई थी और जिन सुविधाओं को बंद किया गया था उनमें शनै-शनै शिथिलता प्रदान की जा रही है। पता नहीं रेलवे ने रियायती रेल यात्रा सुविधा क्यों प्रारंभ नहीं की जबकि केंद्र सरकार ने  वर्षों से अधिमान्य पत्रकारों, वरिष्ठ सिटीजन नागरिकों को रियायत रेल यात्रा सुविधा प्रदान कर रखी थी।

 श्री जोशी ने मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाईयों तथा अन्य राज्यों के पत्रकार संगठनों सेे भी आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के सांसदों से आग्रह करे कि वह रेल मंत्री का ध्यान इस मांग की ओर आकर्षित करें। सांसदों सेे रेेल मंत्री केे नाम पत्र भी लिखवाए, ताकि यह मांग शीघ्र सुनी जा सके।

पत्र में  आश्चर्य व्यक्त किया  गया कि रेल मंत्रालय ने जिन ट्रेनों को कोरोना काल में बंद कर दिया था उन्हें अभी तक शुरू नहीं किया है। वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही है वे छोटे स्टेशनों पर नहीं रूकती और उनका किराया भी अधिक है, साथ ही सामान्य गाडिय़ों का किराया एक्सप्रेस व मेल का वसूला जा रहा है तथा आरक्षण भी अनिवार्य किया गया है। अधिक किराया सामान्य व्यक्ति वहन नहीं कर सकता  और ना ही महंगी सड़क यात्रा वह वहन कर सकता है। रेल  यात्रा देश केे नागरिकों की जीवन रेखा है और यह सबसे सस्ता सफर भी, लेेकिन यह जनसुविधा रेल मंत्रालय ने लोगों से छिन ली है। रेल मंत्रालय केे इस निर्णय से आम आदमी पर काफी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यात्रा भी महंगी पड़ रही है। छोटे स्टेशनों पर ट्रेनेें न रूकने के कारण कई लोग तो यात्रा भी नहीं कर पा रहे है।

श्री भदौरिया व श्री जोशी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में जो सामान्य जनसुविधाएं बंद कर दी गई थी उन्हें भी राज्य व केंद्र सरकार जल्द ही प्रारंभ करें।