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मौलिक अधिकार को लेकर अधिकारी- कर्मचारी संघ संयोजक विकास चौबे के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन

मौलिक अधिकार को लेकर अधिकारी- कर्मचारी संघ संयोजक विकास चौबे के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन


सक्ती।  राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के मौलिक अधिकार महंगाई भत्ता केंद्र के सामान एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर जिला संयोजक राधेलाल भारद्वाज के मार्गदर्शन में फेडरेशन के तहसील संयोजक मालखरौदा विकास चौबे ने तहसीलदार कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। तहसील संयोजक मालखरोदा विकास चौबे ने बताया कि फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय का गठन 17 सितंबर 2021 को किया था।

समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। लेकिन 3 माह का समयाअवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद संज्ञान समिति के द्वारा कियें गए कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। जो कि अत्यंत खेद का विषय है। इससे राज्य के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित है। जिसमें अवगत कराया है कि राज्य शासन के द्वारा 14% लंबित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक (कुल 2 वर्ष) 5 प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरीयर्स का भुगतान सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों पेंशनरों के सेवा शर्तो संबंधित मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान 2 वर्ष के बकाया एरीयर्स के भुगतान के तरीकों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था।

फेडरेशन बकाया एरियर्स के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी अधिकारी की मांग है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप

इस संबंध मे तहसील संयोजक विकास चौबे ने बताया कि हमारी लंबित मांगों को शासन द्वारा जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक हमारे द्वारा एकजुट होकर शासन प्रशासन के साथ हमारी मांगों की मांग की जाएगी मांग पूरा करने के लिए जमीनी लड़ाई आगे और लड़ी जाएगी !