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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली।  लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में देश की शीर्ष अदालत ने  बुधवार को  न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने में हो रही देरी के लिए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।    चीफ जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा, 'आप मामले में टाल-मटोल कर रहे हैं. 

कोर्ट ने कहा कि हमने किसी भी तरह की फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक इंतजार किया. लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला. जस्टिस कांत ने कहा कि अदालत ने सीलबंद लिफाफे के बारे में कभी कुछ नहीं कहा. साल्वे ने पीठ को सूचित किया कि मामले के 44 गवाहों में से चार ने धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने) के तहत अपने बयान दर्ज किए हैं और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साल्वे ने कहा कि दो अपराध हैं- एक जहां कार किसानों में चलाई गई थी और दूसरा लिंचिंग के संबंध में था.

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील पर पलटवार करते हुए कहा, 'अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज क्यों नहीं किए?' पीठ ने पूछा कि अन्य छह आरोपियों का क्या हुआ. इसमें कहा गया है, 'आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस मामले में क्या स्थिति है?' इसपर साल्वे ने कहा कि अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अदालतें बंद हैं.

पीठ ने आगे सवाल किया, 'दशहरा की छुट्टी के लिए आपराधिक अदालतें बंद हैं?' चीफ जस्टिस ने कहा, 'यह एक अंतहीन कहानी नहीं होनी चाहिए, बस यही हम चाहते हैं.'