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परिसीमन विवाद पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस

परिसीमन विवाद पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने जम्मू- कश्मीर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए ‘परिसीमन आयोग’ बनाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ मोहम्मद अयूब को यह स्पष्ट कर दिया कि शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 370 को चुनौती देने संबंधी विवाद पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि यह विवाद पहले से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

शीर्ष अदालत परिसीमन संबंधी विवाद के इस मामले में 30 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।

पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि कश्मीर हमेशा भारत का अंग था तथा सिर्फ एक विशेष प्रावधान हटाया गया था।