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ब्रेकिंग : PM मोदी की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लिया गया बड़ा फैसला

ब्रेकिंग : PM मोदी की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लिया गया बड़ा फैसला

नयी दिल्ली।  सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए करीब ढाई हजार करोड़ रुपए की एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) परियोजना को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इस परियोजना के पहले चरण में 1884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की अनुमानित लागत पर 2343 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह काम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किया जाएगा। सारे टावर उसी के होंगे। इन टावरों का पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) की लागत बीएसएनएल वहन करेगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों पर 2जी साइटों के संचालन और रख-रखाव की लागत को लेकर वित्तपोषण को भी मंजूरी दी। इसका विस्तार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा।

श्री ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना में स्वदेशी 4जी दूरसंचार उपकरणों को लगाया जाएगा। इस उन्नयन से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाएं संभव होंगी। इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की आवश्यकताएं तथा इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संचार संबंधी जरूरतें भी पूरी होंगी। यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन सेवाएं, टेली-एजुकेशन आदि सेवाएं संभव हो पाएंगी।