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चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश

 चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश

जयपुर।  राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए गठित जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को उनकी कस्टडी में रखी गई केबिनेट सब कमेटी की मीटिंग की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने कहा कि सब कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए खोलने की जरूरत है। उन्होंने सरकार को चोपड़ा आयोग की जांच रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर सील कवर में पेश करने के लिए कहा है। जरूरत होने पर उसका भी अवलोकन किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।

करीब चार साल पहले वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता मानाराम की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें वर्ष 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग में हुए हादसे की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया था। याचिका में बताया गया था कि वर्ष 2011 में आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।

गौरतलब है कि 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के प्रथम दिन मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने युवाओं की लाइनें लगी थीं। इस दौरान अज्ञात कारणों से मची भगदड़ में कुचलकर एवं आपस में फंसने से दम घुटकर 216 युवाओं की मौत हो गई थी।