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Big breaking : छत्तीसगढ़ फिर छला गया, 20 राज्यों को केन्द्र ने खुले बाजार से 68,825 करोड़ रूपये उधार लेने की अनुमति दी, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जताई नाराजगी, देखें सूची

Big breaking : छत्तीसगढ़ फिर छला गया, 20 राज्यों को केन्द्र ने खुले बाजार से 68,825 करोड़ रूपये उधार लेने की अनुमति दी, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जताई नाराजगी, देखें सूची

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 20 राज्यों को खुले बाजार में उधार के माध्यम से 68,825 करोड़ की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है. आश्चर्य कि इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नही है. ऐसा क्यों हुआ, यह तो मंत्रालय ही बता सकता है. कांग्रेसशासित राज्यों को लिस्ट से बाहर रखा गया है.

हालांकि मंत्रालय ने साफ किया कि बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति उन राज्यों को दी गई जिनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)कम से कम 0.50% है और जिन्होंने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में से किसी एक को चुना है. शायद छत्तीसगढ़ ने इसका बॉयकाट किया है.  



फिलहाल इस मुददे पर पहली टिप्पणी स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने अपने टिवटर एकाउंट पर करते हुए कहा है कि हर कोई, जो हमारे संघीय ढांचे का सम्मान करता है, उसे एक साथ आना चाहिए और अपने संवैधानिक और कानूनी बकाया प्राप्त करने के लिए राज्य के अधिकारों के साथ खड़ा होना चाहिए. केंद्रीय सरकार ने इस आवश्यकता के समय में राज्यों को निराश किया है और वह संवैधानिक और कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रही है.

सिंहदेव ने यह टिप्पणी निश्चित ही छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे सौतेलापन को देखते हुए की होगी क्योंकि राज्य केन्द्र सरकार से कई बार मांग कर चुका है कि उसके जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जो कि लगभग 2800 करोड़ है, शीघ्र मिलनी चाहिए. एलटीसी प्रोत्साहन और इसके लाभों की गलत व्याख्या पर वित्त मंत्रालय का बयान आ गया है. उसने कहा है कि लीव ट्रैवल मनी को बिना ट्रैवल किए इनकम टैक्स देकर बरकरार नही रखा जा सकता.