कांग्रेस ने प्रारंभ से ही किसान विरोधी चरित्र का प्रमाण दिया, अब न्याय योजना के नाम पर छलावा-भाजपा

कांग्रेस ने प्रारंभ से ही किसान विरोधी चरित्र का प्रमाण दिया, अब न्याय योजना के नाम पर छलावा-भाजपा

अंतर राशि किसानों को एक मुश्त भुगतान करे सरकार- भाजपा जिला अध्यक्ष मुदलियार

बीजापुर, 24 मई। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने न्याय योजना को छलावा  बताते हुए कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार चुनाव पूर्व लोक लुभावने वायदे कर सत्ता में आई जिसमें प्रमुख वादा गंगाजल की कसम खाकर किसानों के धान का एक-एक दाना 2500रु. प्रति क्विंटल कीमत से खरीदेंगे एवं 2 वर्ष का पिछला बकाया बोनस राशि भी किसानों को देंगे परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश में जिले के किसानों के साथ लगातार अन्याय किया। धान खरीदी की प्रारंभिक दौर से ही देखा जाए तो पहले धान खरीदी की समय को एक माह बढ़ाया गया ,फिर रकबा घटाया गया ,एवं टोकन पद्धति प्रारम्भ कर प्रतिदिन नए-नए नियमों का हवाला देकर किसानों को उलझाने का काम किया, फिर बारदाना उपलब्ध कराने में परेशान किया ।यह सरकार यंही शांत नहीं रही किसानों पर और अत्याचार करते धान की जब्ती की कार्रवाई कर प्रदेश के किसानों को अपराधी साबित करने का भी प्रयास किया गया । सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ व भद्दा मजाक कर लगातार उनके साथ घोर अन्याय करने का अपराध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी कर किसान विरोधी होने का परिचय दिया। और आज न्याय योजना की बात करने वाली सरकार किसानों को धान मूल्य की अंतर राशि किस्तों में भुगतान कर रही है ।जबकि प्रदेश सरकार ने धान मूल्य की राशि के लिए पहले से ही प्रावधान कर घोषणा की थी, तो अब ऐसा क्या परिस्थिति सरकार के समक्ष निर्मित हुई जो अंतर राशि चार किस्तों में देने की बात कर रही है ।जबकि कोरोना के इस भीषण विभीषिका काल में भी किसानों को कोई आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा नहीं किया गया । जबकि इस कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पढ़ रहा है ।ऐसे वक्त प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के हक़ की अंतर राशि का भुगतान किस्तों में करने का फैसला लेकर किसानों के साथ अपराध किया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गांव गरीब के किसानों के धान को सरकार ने उधार में खरीदा और उधार राशि का भुगतान भी किस्तों में देने का निर्णय लेकर किसानों के आत्मसम्मान व भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से किसानों के साथ छलावा कर रही । सरकार से हमारी मांग है कि किसानों का अंतर राशि का भुगतान एकमुश्त करें और पिछला 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि भी अविलम्ब प्रदान करें ।तभी प्रदेश व इस जिले के किसानों के साथ न्याय योजना सार्थक साबित होगा ।